कोरोना नायक सफाई कर्मियों को किया जाए नियमित : करमराम
उत्तराखंड एससी-एसटी इंप्लाइज फेडरेशन ने राज्य सरकार से मांग की कि कोरोना महामारी से निपटने में अहम भूमिका निभा रहे सफाईकर्मियों को नियमित किया जाए।
देहरादून, जेएनएन। कोरोना महामारी से निपटने में अहम भूमिका निभा रहे सफाईकर्मियों को नियमित किया जाए और उनकी सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किया जाए। उत्तराखंड एससी-एसटी इंप्लाइज फेडरेशन ने राज्य सरकार से यह मांग की है।
फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष करमराम ने कहा कि राज्य में करीब ढाई लाख सफाईकर्मी हैं और सरकार ने हमेशा ही उनकी उपेक्षा की है। कहा कि कोरोना महामारी की जंग में सफाई कर्मी भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है।
उन्होंने कहा कि फेडरेशन की सरकार से मांग है कि समस्त सफाई कर्मियों को नियमित किया जाए। साथ ही मृत पड़े पदों को जीवित कर उनपर अस्थायी कर्मियों को समायोजित किया जाए। उन्होंने सरकार से दिनरात शहर की स्वच्छता का बीड़ा उठा रहे कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तत्कार सेनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स व अन्य सुरक्षा उपकरण प्रदान करने की मांग की।
उन्होंने सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य की भी समय-समय पर जांच करने की भी मांग की है। करमराम ने कहा कि सफाई कर्मियों के मृतक आश्रितों को सेवायोजित कर सरकार की ओर से उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए।
रोडवेज कर्मियों को वेतन दे सरकार
ढाई माह से बिना वेतन काम कर रहे रोडवेज कर्मियों ने सरकार से वेतन की मांग की है। रोडवेज कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि वे कोरोना के तहत आपात सेवा में बस अड्डों पर डयूटी दे रहे। फंसे हुए लोगों को बाहर ले जा रहे हैं, लेकिन वेतन न मिलने से उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने रोडवेज के प्रबंध निदेशक से वार्ता कर सरकार से 21 करोड़ रुपये की राशि अवमुक्त कराने की मांग की। चौधरी ने कहा कि सरकार पर करीब 60 करोड़ रुपये अब भी बकाया हैं।
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ऐसे में सरकार अगर 21 करोड़ रुपये जारी कर देती है तो कर्मचारियों को फरवरी माह का वेतन मिल जाएगा। सबसे ज्यादा चिंता विशेष श्रेणी चालक-परिचालकों व कर्मियों को लेकर है। यूनियन ने केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के क्रम में दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को वेतन उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री दिनेश पंत ने फौरी तौर पर दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के लिए प्रति कर्मी पांच हजार रुपये की राशि जारी करने की मांग की है।
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