442 पदों पर पारदर्शिता से हुई भर्ती परीक्षा

राज्य ब्यूरो, देहरादून

सहकारी बैंकों में रिक्त 442 पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखंड में परीक्षा केंद्र नहीं बनाने का मामला कांग्रेस ने मंगलवार को सदन में उठाया। विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया कि विभाग ने राज्य के युवाओं के साथ अन्याय किया है। वहीं कांग्रेस के आरोपों के जवाब में सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारी बैंकों के संचालक मंडलों की ओर से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए बैंकिंग भर्ती प्रदाता कंपनी आइबीपीएस से परीक्षा कराने के प्रस्ताव पर सरकार ने अमल किया। परीक्षा में भाग लेने को अभ्यर्थी के लिए उत्तराखंड मूल का होना अनिवार्य किया गया था।

कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने नियम 58 में सहकारी बैंकों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए उत्तराखंड में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में राज्य के 57500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। राज्य से बाहर परीक्षा केंद्र होने से अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि सरकार को राज्य से बाहर परीक्षा केंद्र बनाने की वजह का खुलासा करना चाहिए। विधायक ममता राकेश ने कहा कि राज्य के सैकड़ों परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। विधायकों ने सहकारी बैंकों के कार्मिकों के कम वेतन का मुद्दा भी उठाया।

सरकार की ओर से जवाब देते हुए सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि सहकारी विभाग के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय की ओर से कराई गई भर्ती परीक्षा के विवाद को देखते हुए सरकार ने पारदर्शिता के लिए उक्त कदम उठाया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा के लिए 13 केंद्र बनाए गए थे। प्रदेश में ऑनलाइन परीक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की कमी देखते हुए और अन्य राज्यों में भी उत्तराखंड के मूल के अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए राज्य से बाहर सात परीक्षा केंद्र बनाए गए। इस परीक्षा में आवेदकों की उपस्थिति 62.8 फीसद से अधिक रही। परीक्षाफल दस दिन के भीतर आएगा। उन्होंने सहकारी बैंक कार्मिकों का वेतन बढ़ाने के बारे में बैंक अध्यक्षों से राय लिए जाने के संबंध में उन्हें पत्र भेजने की बात कही।

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