गैरसैंण सत्र में हंगामा तय, सरकार पर बरसेगी कांग्रेस

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: एनएच-74 मुआवजा घोटाले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने, लोकायुक्त के गठन में हीलाहवाली, जीएसटी से राज्य और कारोबारियों को हो रहे नुकसान, निजी मेडिकल कॉलेजों को मनमानी फीस लेने की छूट समेत तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस गैरसैंण विधानसभा सत्र में सरकार पर हमलावर रहेगी। लिहाजा बजट सत्र हंगामेदार होना तकरीबन तय है। 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इसके साफ संकेत दिए। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल को घोर निराशाजनक करार देते हुए कहा कि सरकार अपने चुनावी वायदों पर अमल समेत तमाम मोर्चों पर विफल रही है।

पत्रकारों से बातचीत में प्रीतम सिंह ने राज्य के आर्थिक हालात को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से राज्य को करीब 1700 करोड़ का नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार ने अब तक इस नुकसान की भरपाई नहीं की है। चालू वित्तीय वर्ष में 6000 करोड़ से ज्यादा कर्ज लेने के बावजूद कार्मिकों के वेतन देने के लिए सरकार के पास धन नहीं है। 

मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावे पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि एनएच-74 घोटाले पर केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआइ जांच नहीं कराई जा रही है। एसआइटी जांच पर विपक्ष को भरोसा नहीं है। इस मामले में एनएच के अधिकारियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। बड़ी मछलियां पकड़ से बाहर हैं। केंद्र और राज्य की सरकारें राजनीतिक विद्वेष में काम कर रही हैं। 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नगर निकायों, पंचायतों और सहकारिता में कांग्रेस के निर्वाचित सदस्यों व पदाधिकारियों को अलोकतांत्रिक तरीके से पदों से हटाने का काम किया है। 

गैरसैंण पर सियासत

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि गैरसैंण को लेकर सरकार अपनी नीति साफ करनी चाहिए। गैरसैंण में विधान भवन बनाने के साथ ही अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार पिछली कांग्रेस सरकार ने किया। गैरसैंण को राजधानी बनाने के संबंध में कांग्रेस के रुख के सवाल को टालते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार राजधानी के मसले को लटकाए हुए है।

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