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पहाड़ को शराब में डुबोने वाली है सरकार की नई आबकारी नीति: धस्माना

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार की नई आबकारी नीति पर तीखा हमला किया। कहा कि बीजेपी सरकार राज्य की जनता को शराब में डुबोना चाहती है।

By BhanuEdited By: Published: Mon, 24 Feb 2020 01:15 PM (IST)Updated: Mon, 24 Feb 2020 01:15 PM (IST)
पहाड़ को शराब में डुबोने वाली है सरकार की नई आबकारी नीति: धस्माना
पहाड़ को शराब में डुबोने वाली है सरकार की नई आबकारी नीति: धस्माना

देहरादून, जेएनएन। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार की नई आबकारी नीति पर तीखा हमला किया। कहा कि बीजेपी सरकार राज्य की जनता को शराब में डुबो कर राज्य के असली मुद्दों से भटकाने की साजिश कर रही है। 

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उन्होंने कहा कि नई शराब नीति में सरकार ने जहां एक ओर शराब की कीमतें बीस प्रतिशत कम करने की घोषणा की, वहीं दूसरी ओर शराब से मिलने वाले राजस्व प्राप्ति के टारगेट में भी लगभग बीस प्रतिशत की वृद्धि कर के यह साबित कर दिया कि त्रिवेंद्र सरकार पूरे राज्य में आने वाले दिनों में शराब की बिक्री बेतहाशा बढ़ाने की मनसा रखती है। 

उन्होंने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में उत्तराखंड की जनता से वायदा किया था कि सत्ता में आने पर उत्तराखंड को धीरे धीरे मद्यनिषेध की ओर ले जाएंगे, किन्तु पिछले तीन वर्षों में त्रिवेंद्र सरकार ने इसके ठीक उल्टा आचरण किया। प्रदेश में शराब की बिक्री को बढ़ावा देने का काम किया। 

सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार ने बीते तीन वर्षों में राज्य में शराब की दुकानों में दोगुने की वृद्धि की है। इस वित्तीय वर्ष में शराब से प्राप्त होने वाले राजस्व में बीस प्रतिशत की वृद्धि और शराब की कीमतों में बीस प्रतिशत की कमी करने के निर्णय से राज्य में शराब की पचास प्रतिशत बिक्री बढ़ने के आसार हैं। 

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उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता  दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ने से त्रस्त है। वहीं, यह अपने में बहुत हास्यास्पद है कि इस ओर ध्यान न देकर सरकार शराब की बिक्री पर ध्यान दे रही है। कहा कि  बिजली, पानी, तेल, घी, चीनी, आटा, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, रोडवेज का किराया सब महंगा हो गया है। वहीं, शराब सस्ती करने का काम त्रिवेंद्र सरकार कर रही है। कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा के बजट सत्र में इस विषय को पूरी ताकत से उठाएगी।

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