उत्तराखंड: दूसरे संवर्ग के कार्मिकों को सदस्य बनाने पर रार अब भी बरकरार, जानिए क्या कहते हैं सचिवालय संघ के उपाध्यक्ष
सचिवालय संघ में दूसरे संवर्ग के कार्मिकों को सदस्य बनाने का मसले पर रार बरकरार है। संघ के उपाध्यक्ष संदीप मोहन चमोला ने कहा है कि संघ की मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ऐसे में अब कार्यकारिणी को आमसभा बुलाने का कोई अधिकार नहीं है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। सचिवालय संघ में दूसरे संवर्ग के कार्मिकों को सदस्य बनाने का मसले पर रार बरकरार है। संघ के उपाध्यक्ष संदीप मोहन चमोला ने कहा है कि संघ की मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ऐसे में अब कार्यकारिणी को आमसभा बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। इसे देखते हुए सचिवालय संवर्ग के सदस्यों की सदस्यता से मतदाता सूची को पूरा करते हुए चुनाव कराया जाए। वहीं, संघ के महासचिव राकेश जोशी का कहना है कि यदि आमसभा नहीं होने दी जाएगी, तो पहले इस प्रकरण का पटाक्षेप किया जाएगा, उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे।
सचिवालय संघ की कार्यकारणी ने कुछ समय पहले सचिवालय में कार्य कर रहे दूसरे विभागों के कार्मिकों को संघ के सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसका संघ के पदाधिकारी ही विरोध कर रहे हैं। दरअसल, इन नए सदस्यों को मत देने का अधिकार भी दिया जा रहा है। अब क्योंकि संघ के चुनाव जल्द होने हैं, इसे देखते हुए नए सदस्यों को वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही संघ के पदाधिकारी व पूर्व पदाधिकारी इस मसले पर आमने-सामने हैं। इसी कड़ी में अब सचिवालय संघ के उपाध्यक्ष ने अपनी ही कार्यकारिणी के निर्णयों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सचिवालय सेवा से इतर कर्मचारियों को संघ में शामिल करने का निर्णय वर्ष 2013 में किया गया था।
अब तक इस निर्णय का अनुपालन नहीं हुआ। ऐसे में अब इसका अनुपालन करना कहां तक उचित है। संघ की मौजूदा कार्यकारिणी को कार्य विस्तार भी नहीं मिला है। ऐसे में संघ केवल काम चलाऊ व्यवस्था पर काम कर रहा है। संघ को चुनाव के अलावा कोई और निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। वहीं संघ के महासचिव राकेश जोशी ने कहा कि संघ संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्य कर रहा है।
अब कुछ नेता जबरन आमसभा का भी विरोध कर रहे हैं। अगर वे इसमें बाधा डालते हैं तो पहले इसी प्रकरण का पटाक्षेप किया जाएगा। इसके बाद संघ के चुनाव पर निर्णय होगा। सरकार व शासन को संघ के अंदरूनी मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। विरोध में हस्ताक्षर अभियानसचिवालय संघ में दूसरे संवर्ग के कार्मिकों को सदस्य बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू हो गया है। संघ के निर्णय का विरोध कर रहे सदस्यों द्वारा चला गए इस अभियान में अभी तक 150 से अधिक सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। गौरतलब है कि संघ में सदस्यों की संख्या 1300 से अधिक है।
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