सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, आत्मनिर्भर भारत में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका

देहरादून, जेएनएन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के समग्र विकास के लिए गांवों का विकसित होना जरूरी है। ग्राम स्वराज को साकार करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सभी को मिलजुल कर काम करना है। चुनौतियों को अवसर में बदलना होगा। मुख्यमंत्री ने सोमवार को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ननूरखेड़ा से वर्चुअल क्लास के माध्यम से प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों से ई-संवाद किया। 

जागरूकता में जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने एक योद्धा के तरह की भूमिका का निर्वहन किया है। कोरोना काल में जनप्रतिनिधियों की भूमिका और अधिक बढ़ गई है। कोरोना से लड़ाई लम्बे समय तक चल सकती है, हमें सतर्कता और जागरूकता पर विशेष ध्यान देना होगा। भारत में यह संक्रमण को काफी नियंत्रित किया गया है। भारत में इस वायरस से मुत्यु दर बहुत कम है और रिकवरी रेट भी अच्छा है। 

भारत नेट फेज-2 से हर गांव तक पहुंचेगा इंटरनेट

भारत नेट फेज -2 परियोजना में राज्य के 12 जनपदों (हरिद्वार में पहले से चल रही योजना) के 65 ब्लॉक के अंतर्गत 5991 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुचाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए लगभग दो हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इससे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुचने से विकास के एक नए युग आरंभ होगा और ग्रामीण अंचलों की अर्थ व्यवस्था को गति मिलेगी।

कोविड-19 और डेंगू पर सर्तकता के साथ सावधानी का आह्वान

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण के लिए हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान देना होगा, इसके साथ ही मास्क का उपयोग और फिजिकल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए लोगों को जागरूक रखना होगा। सावधानी और सतर्कता ही इस बीमारी का सबसे अच्छा निदान है। कोरोना संक्रमण के दौरान विभिन्न राज्यों से उत्तराखण्ड के तीन लाख 28 हजार से अधिक लोग वापस अपने घरों में आए। इसके लिए अनेक राज्यों में ट्रेन और बसों की व्यवस्था की गई और सबंधित राज्यों से भी सहयोग लिया गया। मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से आह्वाहन किया कि यह समय डेंगू का भी है। इन तीन महीनों में डेंगू से बचाव के लिए भी विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। इसके लिए लोगों में जागरूकता होना जरूरी है।

कोविड-19 से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध

सीएम ने कहा कि राज्य में कोविड से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। आज हमारे पास वेंटिलेटर, आइसीयू, बैड और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। प्रदेश में प्रतिदिन 02 हजार से अधिक कोरोना टेस्ट हो रहे हैं, कुछ और ट्रू-नेट मशीन हमें मिलने वाली है, जिससे टेस्टिंग में और तेजी आएगी। प्रदेश में कुल 22 हजार बैड की क्षमता के कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, हल्द्वानी में 500 बैड की क्षमता को एक और कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। 

आत्मनिर्भर भारत के लिए गांवों का विकास जरूरी

उन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से कार्य करने होंगे। अवसर को चुनौतियों में बदलना होगा। देश के समग्र विकास के लिए गांवों का विकसित होना जरूरी है। इसी उद्देश्य से पीएम ने आत्मनिर्भर भारत के लिए देशवासियों को 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया है। हमें स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। देश में गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए नवम्बर माह तक लोगों को 05-05 किग्रा राशन निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर है। आज भारत पीपीई किट, एन-95 मास्क की देश में पूर्ति के साथ ही, जरूरतमंद देशों को निर्यात भी कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के परिणामस्वरूप आज लोगों को बड़ी राहत मिली है। डिजिटल इंडिया के प्रत्यक्ष परिणाम आज सबके सामने हैं। 

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 150 प्रकार के कार्य

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि प्रदेश में लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 150 तरह के कार्य किये जा सकते हैं। जिन क्षेत्रों में लोग कार्य करना चाहते हैं, लगभग सभी प्रकार के कार्य इस योजना के अंतर्गत आच्छादित है। प्रदेश में सीमांत और लघु कृषकों के लिए तीन लाख तक का ऋण ब्याज मुक्त दिया जा रहा है। लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए 10 हजार मोटर साइकिल और टैक्सी देने की योजना शुरू की गई है, जिसमें पहले दो साल का ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी। लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे उनके साथ कुछ और लोग भी रोजगार कर सकें। राज्य में सरकारी सेवा में विभन्नि पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। 

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, हिमालयन ग्रीन कन्सेप्ट पर फोकस कर रही है, इसका उद्देश्य हिमालयन उत्पादों को बढ़ावा देना है। हिमालयन उत्पादों की राष्ट्रीय और अंंतरराष्ट्रीय स्तर डिमांड बहुत अधिक है और इन उत्पादों की अच्छी कीमत भी मिलती है। इसका लाभ सीधे किसानों को मिलेगा। इस अवसर पर वीसी के माध्यम से पंचायतीराज मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय, प्रदेश के सभी जनपदों के जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, सचिव शिक्षा आर मीनाक्षी सुंदरम, निदेशक पंचायतीराज एचसी सेमवाल और जन प्रतिनिधिगण जुड़े थे। 

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