राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के लिए 90.24 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार को अपने कैंप कार्यालय से डिजिटल माध्यम से 7791 ग्राम पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों और 13 जिला पंचायतों के खातों में डिजिटल माध्यम से यह राशि हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतें इस राशि का 20 फीसद हिस्सा गांवों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम से संबंधित कार्यों पर खर्च कर सकती हैं।

मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों के लिए 27 करोड़ 20 लाख, क्षेत्र पंचायतों के लिए 20 करोड़ 40 लाख और जिला पंचायतों के लिए 42 करोड़ 64 लाख 84 हजार रुपये की राशि हस्तांतरित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि मिलने से पंचायतों में बजट की दिक्कत नहीं रहेगी। वे विकास कार्यों के साथ ही वर्तमान में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को कदम उठा सकेंगी। इसके तहत प्रवासियों के लिए विद्यालय, पंचायत व सामुदायिक भवनों में बनाए गए संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में साफ-सफाई, पानी, बिजली, शौचालय, सैनिटाइजेशन जैसे कार्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामवासियों के सहयोग से हम कोरोना संकट के चलते उपजी परिस्थितियों से पार पाने में सफलता प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकारी सेवाओं की जानकारी जनसामान्य को आनलाइन पहुंचाने, पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए समस्त ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड सेवा से जोड़ा जाना है।

इसी क्रम में राज्य में पंचायती राज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायतों के बैंक खातों को केंद्र सरकार के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से पीएफएमएस-प्रिया साफ्ट इंटरफेस के साथ जोड़ा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार डा. आरबीएस रावत, विशेष कार्याधिकारी जे सुंद्रियाल, सचिव एवं निदेशक पंचायती राज एचसी सेमवाल समेत विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

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