सीएम रावत ने की बड़ी घोषणा, मलिन बस्तियों का विनियमितीकरण करेगी सरकार
इसे चुनावी वर्ष का असर कहें या कुछ और बात चाहे जो हो मगर अब सरकार मलिन बस्तियों पर नेमत बरसाने जा रही है। सरकारी भूमि में बसी मलिन बस्तियों का विनियमितीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने संविधान निर्माता डा.भीमराव आंबेडकर के जन्म दिवस पर यह घोषणा की।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: इसे चुनावी वर्ष का असर कहें या कुछ और, बात चाहे जो हो, मगर अब सरकार मलिन बस्तियों पर नेमत बरसाने जा रही है। सरकारी भूमि में बसी मलिन बस्तियों का विनियमितीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने संविधान निर्माता डा.भीमराव आंबेडकर के जन्म दिवस पर बुधवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों का सुंदरीकरण भी कराया जाएगा।
उत्तराखंड में पूर्व में 582 मलिन बस्तियां चिह्नित की गई थीं, जिनकी आबादी 12 लाख के आस-पास है। इन बस्तियों के विनियमितीकरण का मसला हर चुनाव में मुद्दा बनता आया है। पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विनियमितीकरण के सिलसिले में नियमावली बनाई गई। तब इसके तहत करीब 60 व्यक्तियों को भूमि पर मालिकाना हक देने की कवायद जरूर हुई, मगर यह मुहिम इससे आगे नहीं बढ़ पाई।वर्ष 2017 में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद भाजपा सरकार ने इस नियमावली में खामियां करार देते हुए इसे स्थगित कर दिया था। साथ ही इसके लिए नए सिरे से कवायद कर मलिन बस्तियों के निवासियों को राहत देने का भरोसा दिलाया था। अलबत्ता, यह मुहिम विभिन्न कारणों से लटकती रही। अब भाजपा सरकार में नेतृत्व परिवर्तन होने के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का ध्यान मलिन बस्तियों की तरफ गया है।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को देहरादून में प्रदेश भाजपा कार्यालय और फिर लोअर तुनवाला में संविधान निर्माता डा.भीमराव आंबेडकर के जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में सरकारी भूमि में बसी मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण और इनके सुंदरीकरण का एलान किया। उधर, मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद शहरी विकास एवं आवास विभाग भी सक्रिय हो गए हैं।
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