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मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, सौर ऊर्जा व पिरूल ऊर्जा नीति से रोजगार बढ़ाने पर दें विशेष ध्यान, मुख्‍यमंत्री ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिलाधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना सौर ऊर्जा व पिरूल ऊर्जा नीति से लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कहा कि इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

By Sumit KumarEdited By: Published: Thu, 15 Oct 2020 05:57 PM (IST)Updated: Thu, 15 Oct 2020 10:05 PM (IST)
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, सौर ऊर्जा व पिरूल ऊर्जा नीति से रोजगार बढ़ाने पर दें विशेष ध्यान, मुख्‍यमंत्री ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिलाधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिलाधिकारियों की बैठक ली।

देहरादून, जेएनएन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिलाधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, सौर ऊर्जा व पिरूल ऊर्जा नीति से लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्‍होंने कहा कि इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

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एलईडी ग्राम लाईट योजना के तहत जिन स्थानों पर प्रोडक्शन का कार्य शुरू हो चुका है वहां सीडीओ एवं सबंधित विभागीय अधिकारी जाकर महिला स्वयं सहायता समूहों से कार्य में आ रही समस्याओं की जानकारी लें। जिससे उनका निस्‍तारण समय पर हो सके। कहा कि इसके लिए राज्य में कुछ क्षेत्र हब के रूप में विकसित करने होंगे। त्योहारों के सीजन को देखते हुए स्थानीय स्तर पर बनाये गए। उपकरणों की मार्केंटिंग के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहयोग दिया जाए। कहा कि पिरूल नीति से 40 हजार से अधिक लोगों के आय के संसाधन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के सफल क्रियांवयन के लिए जिलाधिकारियों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इससे बिजली उत्पादन के साथ ही अनेक पर्यावरणीय लाभ भी हैं। इस मौके पर एमडी यूपीसीएल डॉ. नीरज खैरवाल, अपर सचिव कैप्टन आलोक शेखर तिवारी के अलावा सभी जिलाधिकारी मौजूद रहे। 

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बिजली चोरी रोकने के लिए सघन चलेगा अभियान 

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बिजली चोरी को रोकने के लिए सभी जनपदों में सघन अभियान चलाया जाए। इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं उनपर सख्त कारवाई की जाए। विद्युत विभाग के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाए। विद्युत लाईनों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस योजना बनाई जाए। विद्युत लाईनों की नियमित जांच, आवश्यकतानुसार अंडर ग्राउंड केबलिंग की व्यवस्था की जाए। दुर्घटना के कारणों की जांच रिपोर्ट सबंधित क्षेत्र के विद्युत विभाग के अधिकारियों से शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। 

विद्युत उत्पादन में हुई वृद्धि 

 बैठक में मौजूद सचिव ऊर्जा राधिका झा ने कहा कि विभागों को की-परफार्मेंस इंडिकेटर दिए जाने से उर्जा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई है। विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई है। यूजेवीएनएल, यूपीसीएल, पिटकुल एवं उरेडा निर्धारित लक्ष्यों के हिसाब से अच्छा कार्य कर रहे हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपलब्धता की स्थिति बहुत अच्छी है।

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