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सिस्टम की सुस्ती पर मुख्यमंत्री के तेवर तल्ख

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार की उपलब्धियों के संबंध में हुई बैठक में कार्यो की सुस्त रफ्तार पर कड़े तेवर दिखाए।

By JagranEdited By: Published: Wed, 23 Jan 2019 09:39 PM (IST)Updated: Wed, 23 Jan 2019 09:39 PM (IST)
सिस्टम की सुस्ती पर मुख्यमंत्री के तेवर तल्ख
सिस्टम की सुस्ती पर मुख्यमंत्री के तेवर तल्ख

राज्य ब्यूरो, देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार की उपलब्धियों के संबंध में हुई बैठक में कार्यो की सुस्त रफ्तार पर कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने फाइलों की मूवमेंट में तेजी लाने और आमजन से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने देहरादून-हरिद्वार मार्ग का कार्य एक सप्ताह के भीतर शुरू कर एक वर्ष में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने जनसमस्याओं के समाधान को फाइलों के शीघ्र निस्तारण के लिए विभागों द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा भी बैठक में तलब किया।

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बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय से जुड़े वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने योजनाओं को लेकर विभागीय सचिवों की जानकारी की भी परख की। बैठक में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद थे लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में केवल विभागीय सचिव ही योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी देंगे।

लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने हरिद्वार-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सप्ताह में कार्य शुरू करने और एक वर्ष में इसका कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने डोबरा चांटी पुल और अजबपुर के फ्लाई ओवर की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि लोक निर्माण विभाग ने 4127 करोड़ रुपये के सापेक्ष 3426 करोड़ रुपये विकास कार्य कर लिए हैं। इनमें 4270 किमी की नई सड़कें और 1472 किमी पुरानी सड़कों को दुरुस्त किया गया है।

शहीदों के आश्रितों को मिलेगा रोजगार

बैठक में बताया गया कि देहरादून में वॉर मेमोरियल हॉस्टल बनाने के लिए दो करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी। यह बनकर तैयार हो चुका है। हल्द्वानी में वॉर मेमोरियल हॉस्टल बनाने की प्रक्रिया जारी है। शहीद सैनिक व अ‌र्द्ध सैनिकों के आश्रितों को राजकीय सेवाओं में नियुक्ति दिए जाने के संबंध में नियमावली बनाई गई है।

जंगलों में लगाए जाएं फलदार वृक्ष

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन विभाग की समीक्षा करते हुए जंगलों में फलदार वृक्ष लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिस्पना के दोनों किनारों पर लगाए गए पौधों के संरक्षण को बाड़ लगाई जाए। पेयजल की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की अन्य नदियों में छोटे-छोटे चेक डेम बनाकर आसपास के क्षेत्रों में ग्रेविटी बेस्ड पानी उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाए।

वन विभाग में 1200 और उच्च शिक्षा में 877 पदों पर भर्ती

बैठक में यह भी बताया गया कि वन विभाग में 1200 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उच्च शिक्षा में 877 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। प्रदेश के सभी 70 पॉलीटेक्निक कॉलेजों को एआइसीटी से मान्यता मिल चुकी है और तकनीकी विश्वविद्यालय की नियमावली भी तैयार की जा रही है।

अटल आयुष्मान में बने 10 लाख से अधिक गोल्डन कार्ड

बैठक में बताया गया कि अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी परिवारों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। प्रदेश में अभी तक दस लाख 23 हजार कार्ड बनाए जा चुके हैं। पिथौरागढ़, श्रीनगर और कोटद्वार मे जल्द डायलिसिस सुविधा शुरू की जाएगी।

होमस्टे में मिलेगी घरेलू दर पर बिजली

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अभी तक 802 होमस्टे पंजीकृत किए गए हैं। सभी होम स्टे योजना में पंजीकृत किए जाने वाले आवासों को घरेलू दर पर बिजली मुहैया कराई जाएगी। भारत सरकार के अध्ययन के अनुसार ऋषिकेश को एडवेंचर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया गया है। टिहरी झील में वॉटर स्पो‌र्ट्स के लिए अनुबंध किए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग बनेगा एलईडी युक्त जिला

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग जिले एलईडी युक्त जिला बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एलईडी ग्राम लाइट योजना से अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ा जाए। बताया गया कि इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत देहरादून व हरिद्वार के सरकारी भवनों में रूफ टॉप सोलर संयत्र स्थापित करने का कार्य चल रहा है। प्रदेश के चिह्नित 36 शहरों में से 19 में कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

10337 करोड़ की योजनाओं पर जल्द काम होगा शुरू

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि निवेश सम्मेलन के दौरान 1.24 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। इनमें से 10337 करोड़ की योजनाओं पर जल्द काम शुरू होने वाला है। इससे 10 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। 3000 करोड़ रुपये की योजनाओं के निवेश पर भी तेजी से काम चल रहा है।

बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव डॉ. रणवीर सिंह, ओमप्रकाश, राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव मनीषा पंवार व आनंद व‌र्द्धन समेत सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।


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