ऋषिकेश, जेएनएन। चारधाम श्राइन प्रबंधन बोर्ड विधेयक-2019 के कैबिनेट से मंजूरी के बाद तीर्थ पुरोहित प्रदेश में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कर दिया कि सरकार अपने निर्णय पर अटल है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड गठन के 19 वर्ष बाद यह बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहितों को सुझाव दिया कि वे एक बार वैष्णो देवी की यात्रा कर व्यवस्थाओं को समझें। 

ऋषिकेश में नगर निगम की पहली वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थलों का नियोजित विकास होना चाहिए और श्राइन बोर्ड का गठन के बाद इस दिशा में काम हो सकेगा। कहा कि ऋषिकेश, हरिद्वार के साथ ही बदरीनाथ,केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री प्रदेश की पहचान है। उन्होंने कहा कि इस सीजन में 36 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा की। भविष्य में यह तादाद और बढ़ेगी। कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए श्राइन बोर्ड का गठन जरूरी है।

उन्होंने कहा कि तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी मंदिर सहित जैसे तीर्थ स्थलों में श्राइन बोर्ड के गठन के बाद व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं। मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहितों को भरोसा दिलाया कि श्राइन बोर्ड का गठन होने के बाद चारों धाम से जुड़े तीर्थ पुरोहितों हक हकूक प्रभावित नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि कुंभ में भी हर बार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। इस वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। कुंभ के जरिए भी हम बेहतर व्यवस्था का संदेश पूरे देश को देना चाहेंगे।

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बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का बुद्धि-शुद्धि यज्ञ

राज्य में चारधाम श्राइन बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन जारी है। उत्तरकाशी में गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के श्राइन बोर्ड बनाने के फैसले के खिलाफ बुद्धि-शुद्धि यज्ञ किया। पुरोहितों ने सरकार पर लोगों के हक-हकूकों को छीनने का आरोप भी लगाया है। चमोली के जोशीमठ में भी पुरोहितों ने इस फैसले के विरोध में बुद्धि-शुद्धि यज्ञ किया। देहरादून में उत्तराखंड नवनिर्माण सेना संगठन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। संगठन के अध्यक्ष दीपक गैरोला ने आरोप लगाया कि सरकार तीर्थ पुरोहितों के अधिकार छीनकर अपने एजेंटों को देने की साजिश कर रही है। 

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Posted By: Raksha Panthari

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