कांग्रेस के सवालों का सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कुछ इस अंदाज में दिया जवाब

देहरादून, [जेएनएन]: ट्रांसफॉर्म उत्तराखंड कॉनक्लेव में एक तरफ विपक्ष के सवाल थे, तो उनका सामना करने के लिए खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत विभिन्न मंत्री व सांसद भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने विपक्ष के तमाम सवालों पर बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अपना कार्यकाल शुरू करते ही भ्रष्टाचार पर प्रहार करने का जो संकल्प लिया था, उस पर कई कारगार कदम भी बढ़ाए जा चुके हैं। 

हरिद्वार रोड स्थित एक होटल में जी उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश के सौजन्य से आयोजित ट्रांसफॉर्म उत्तराखंड कॉनक्लेव में उत्तराखंड की दशा-दिशा को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष को एक साथ मंच प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भ्रष्टाचार पर किए गए प्रहार के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एनएच घोटाले में अब तक 20 लोग जेल जा चुके हैं और जांच का शिकंजा लगातार कस रहा है। उनसे घोटाले में सीबीआइ जांच से परहेज करने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने उत्तराखंड पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि एसआइटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) ने सीबीआइ से एक कदम आगे बढ़कर जांच की है।

इसी कड़ी में उन्होंने शिक्षकों के फर्जी प्रमाण पत्र, समाज कल्याण के छात्रवृत्ति घोटाले और खाद्यान घोटाले पर गठित एसआइटी व उसकी कार्रवाई की जानकारी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जनधन योजना, आयुष्मान भारत, किसानों की आय दोगुनी करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों की लागत का डेढ़ गुना करने आदि की दिशा में हासिल प्रगति को साझा किया। 

इससे पहले विपक्ष की भूमिका में मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सिर्फ घोषणाओं की सरकार बनकर रह गई है और सत्ता में आने का यह मतलब नहीं कि उन्हें पांच साल का कार्यकाल मनमर्जी से पूरा करने की छूट मिल गई है। यह पांच साल भाजपा के नहीं, बल्कि उत्तराखंड प्रदेश के हैं। इसी तरह कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने भाजपा सरकार को 'पॉलिसी पैरालिसिस' बताया।

वहीं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने जी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए एक-दूसरे पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री व हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक से भी विपक्ष के सवालों के क्रम में जवाब मांगे गए तो उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस को सवाल पूछने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने का अवसर मिले तो वह पांच घंटे तक बिना रुके बोल सकते हैं। इस कॉनक्लेव में प्रिंट पार्टनर की भूमिका दैनिक जागरण ने निभाई। 

मंत्रीगणों ने दिए ये जवाब 

पक्ष-विपक्ष के सवाल-जवाब के दौर में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि उनकी सरकार ने ट्रांसफर-पोस्टिंग के खेल को बंद कर दिया है। किताबों का जो खेल स्कूलों में चलता था, उस पर भी काफी हद तक अंकुश लगा दिया गया है। आवास एवं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने दून में मॉडल रोड से अतिक्रमण हटाने की दिशा में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में 568 अतिक्रमण को चिह्नित कर उन्हें हटाया गया और अब दूसरे चरण की कार्रवाई जारी है। वहीं, वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने आंकड़ों को प्रस्तुत कर राज्य की वित्तीय प्रगति को लेकर किए जा रहे प्रयास के बारे में बताया। दूसरी तरफ वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने वनों पर आश्रित लोगों के हक-हकूक के लिए किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। 

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