उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर बनाने के लिए मिशन मोड में होगा काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर बनाने के लिए मिशन मोड में काम किया जाएगा। प्रत्येक स्तर पर नोडल अधिकारी नामित कर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए हैं।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर बनाने के लिए मिशन मोड में काम किया जाएगा। इस मिशन में शिक्षा विभाग के साथ स्कूल-कॉलेज के छात्रों, आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों का सहयोग भी लिया जाएगा। प्रत्येक स्तर पर नोडल अधिकारी नामित कर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए हैं।
सचिवालय के विश्वकर्मा भवन स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की। प्रदेश को जल्द साक्षर बनाने की घोषणा की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि तय अवधि में पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य हासिल करने के लिए नियोजित तरीके से काम करना होगा। प्रत्येक घोषणा पर अमल के लिए हर स्तर पर टाइमफ्रेम तय हो और जीरो बजट वाली घोषणाएं जल्द पूरी होनी चाहिए। जिन मामलों में भूमि संबंधी दिक्कतें हैं, उनमें स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए। सीएम घोषणाओं की प्रगति सुधरी है, लेकिन इसमें और तेजी लाने की आवश्यकता है। सचिवों को उनके विभागों से संबंधित घोषणाओं की नियमित मॉनीटङ्क्षरग के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाकक्ष बनाने में आधुनिक इंजीनियङ्क्षरग की मदद ली जाए। अतिरिक्त भूमि के बजाए मौजूदा भवन के पहले तल पर ही कक्ष बनाए जाने चाहिए। विभिन्न इंटर कॉलेजों में अतिरिक्त कक्षाकक्षों, प्रयोगशाला के निर्माण के प्रस्ताव नाबार्ड से मंजूर हो गए हैं। जीआइसी गैरसैंण में प्रेक्षागृह की वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को प्रतिवर्ष दी जाने वाली पांच करोड़ की अनुदान राशि के लिए प्रावधान किया जा चुका है। इस मौके पर उच्च शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि सरकारी डिग्री कॉलेजों में ई-लाईब्रेरी स्थापित करने को एक समिति बनाई गई थी। समिति रिपोर्ट दे चुकी है। 10 कॉलेजों में ई-लाईब्रेरी के लिए जरूरी उपकरण दिए गए हैं। अन्य के लिए कार्यवाही की जा रही है।
मुनिकीरेती में ईको पार्क
मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी में तहसील निर्माण में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रदेश में हेलीपैड बनाने के लिए जरूरत के मुताबिक स्थान चिह्नित किए जाएं। खेल विभाग ने विभिन्न स्थानों पर खेल स्टेडियमों के निर्माण को अधिकांश स्थानों पर भूमि चयनित की गई है। गैरसैंण में 200 मीटर ट्रैक बनाया जा रहा है। मुनिकीरेती में ईको पार्क की डीपीआर जल्द तैयार करने और सतपुली से दिल्ली बस सेवा जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए। कोसी-बैराज क्षेत्र में साहसिक पर्यटन व मुन्स्यारी को पर्यटन डेस्टीनेशन व रांसी को पर्यटन ग्राम के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए। यमुनोत्री में रोपवे निर्माण के लिए उच्चस्तरीय विशेषज्ञों की सेवाएं लेने को कहा गया।
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मुन्स्यारी जैविक हब को धनराशि
कृषि विभाग ने बताया कि उत्तराखंड को जैविक राज्य बनाने को चरणबद्ध कार्य कर रहा है। मुन्स्यारी को कृषि जैविक हब के रूप में विकसित करने के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। दारमा व व्यास घाटी में जैविक उत्पादों की खरीद को संग्रहण केंद्र बनेंगे। जैविक खेती को प्रदेश में 3900 कलस्टर चयनित किए गए हैं। गृह विभाग ने बताया कि हरिद्वार में सीसीटीवी कैमरे आगामी कुंभ मेले के दौरान लगाए जाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री के तकनीकी सलाहकार डॉ नरेंद्र सिंह, अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, प्रमुख सचिव मनीषा पंवार, आनंद बद्र्धन, सचिव डॉ भूपेंद्र कौर औलख, अमित नेगी, नितेश झा, दिलीप जावलकर, शैलेश बगोली, सुशील कुमार, पीसीसीएफ जयराज मौजूद थे।
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