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स्कूल मान्यता को लेन-देन मामले में होगी कार्रवाई

प्रदेश में स्कूलों को मान्यता दिलाने के नाम पर एक अधिकारी की ओर से पैसे की मांग का ऑडियो वायरल होने के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 30 Dec 2019 10:04 PM (IST)Updated: Tue, 31 Dec 2019 06:18 AM (IST)
स्कूल मान्यता को लेन-देन मामले में होगी कार्रवाई
स्कूल मान्यता को लेन-देन मामले में होगी कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, देहरादून

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प्रदेश में स्कूलों को मान्यता दिलाने के नाम पर एक अधिकारी की ओर से पैसे की मांग का ऑडियो वायरल होने के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भी सचिव को जांच के आदेश दिए हैं। वहीं ऑडियो में शिक्षा मंत्री के निजी सचिव सोमपाल का नाम लिए जाने पर उन्होंने सख्त आपत्ति जताई है। सोमपाल ने सचिवालय प्रशासन सचिव से मामले की जांच की मांग की है।

प्रदेश सरकार खासतौर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के निर्देश दे चुके हैं। इसके बावजूद एक ऑडियो में निजी विद्यालयों को मान्यता देने में पैसे के लेन-देन की बात की जा रही है। ऑडियो में शिक्षा महकमे से जुड़े एक अधिकारी और विद्यालय संचालक की बातचीत है। इसमें विद्यालय को मान्यता देने के संबंध में धनराशि की मांग की जा रही है। हालांकि ऑडियो की सत्यता की पुष्टि अभी किसी स्तर पर नहीं हो सकी है।

सोमवार को एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ऑडियो का मामला उनकी जानकारी में है। उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है। सरकार पहले भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करती रही है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भी सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को कार्रवाई को कहा है। सचिव ने भी मामले की जांच की बात कही है।

उधर, ऑडियो में शिक्षा मंत्री के निजी सचिव सोमपाल के नाम का भी जिक्र है। निजी सचिव सोमपाल ने दूरभाष पर 'दैनिक जागरण' से बातचीत में कहा कि वह इस वक्त एक टूर्नामेंट के सिलसिले में गांधीनगर गए हुए हैं। उन्हें ऑडियो में उनका नाम लेने के बारे में जानकारी मिली है। वह टूर्नामेंट से लौटकर सचिवालय प्रशासन सचिव को ज्ञापन देकर उक्त मामले की जांच कराने की मांग करेंगे।


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