मुख्यमंत्री बोले, क्या कर रहे अफसर
राज्य ब्यूरो, देहरादून मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त लहजे में जन
राज्य ब्यूरो, देहरादून
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त लहजे में जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर लोगों की समस्याओं की सुनवाई होनी चाहिए। जब ब्लॉक व तहसील स्तर की समस्याएं जिलाधिकारी तक पहुंचें तो डीएम को सोचना चाहिए कि उनके अधीनस्थ अधिकारी क्या कर रहे हैं। छोटी-छोटी शिकायतों को लेकर जनता को डीएम से लेकर सीएम तक आना पड़े, ऐसी स्थिति स्वीकार नहीं की जाएगी।
बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में समाधान पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये जिलाधिकारियों से भी बात की। उन्होंने कहा कि जिलों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया जाए। सरकारी तंत्र को 24 घंटे जनता की समस्याओं के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने शिकायतकर्ताओं को फोन कर उनकी समस्याओं की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। उत्तरकाशी के राहुल जोगिया ने शिकायत की थी कि उनका डिप्लोमा कोर्स 2016 में पूरा हो चुका है लेकिन उन्हें प्रथम वर्ष की छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिली है। इस पर जिलाधिकारी ने बताया कि कॉलेज द्वारा समय पर छात्रवृत्ति की मांग न किए जाने के कारण बजट लैप्स हो गया था। यह 11 छात्रों का प्रकरण है और इसमें शासन से बजट मांगा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने राहुल को फोन कर आश्वस्त किया कि जल्द ही उनकी छात्रवृत्ति दी जाएगी। हरिद्वार के हेम वर्मा ने शिकायत की कि घरों से निकले कूड़े की अवैध डंपिंग की जा रही है। इससे क्षेत्र में गंदगी फैल रही है। इस पर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को इस मामले में दोषियों पर कार्यवाही के निर्देश दिए। चंपावत के पूर्णचंद्र जोशी ने शिकायत की कि रोडवेज की बस किच्छा स्टैंड पर नहीं जाती है। इससे यात्रियों को असुविधा होती है। इस पर जिलाधिकारी ने उचित कार्यवाही का भरोसा दिया। अल्मोड़ा में विधवा पेंशन के प्रकरण पर शिकायतकर्ता से फोन पर बात न हो पाने के कारण मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को जिम्मेदार अधिकारी को मौके पर भेज कर स्थिति की जानकारी लेने के निर्देश दिए।
इस दौरान अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी, सचिव मुख्यमंत्री अमित नेगी, राधिका झा, अपर सचिव मुख्यमंत्री डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट व ललित मोहन रयाल आदि मौजूद थे।
चार डिजिट नंबर पर होगी शिकायत
देहरादून: बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को एक प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। इसमें बताया गया कि एक चार डिजिट का नंबर बनाया जाएगा। इस पर जनता अपनी शिकायत दर्ज कर सकेगी। यह शिकायत रिकार्ड हो जाएगी और फिर इसे संबंधित विभागों को निस्तारण के लिए भेजा जाएगा। समस्या का निस्तारण होने पर शिकायतकर्ता को भी एसएमएस के जरिए इसकी सूचना भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस पर प्रस्ताव बनाकर इसका परीक्षण करने के निर्देश दिए।