भूमि मुआवजे को पौड़ी में बढ़ेंगे सर्किल रेट, बनाई जाएगी नीति
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की जद में आ रहे पौड़ी जिले के लोगों को अन्य जिलों की भांति मुआवजा देने के मद्देनजर पौड़ी में सर्किल रेट बढ़ाने को नीति बनाई जाएगी।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: बहुप्रतीक्षित ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की जद में आ रहे पौड़ी जिले के 11 गांवों के 300 से अधिक लोगों को अन्य जिलों की भांति ही अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा मिलेगा। इसके लिए परियोजना के तहत अन्य जिलों की भांति मुआवजा देने के मद्देनजर पौड़ी के इन गांवों में सर्किल रेट बढ़ाने को नीति बनाई जाएगी। पांच विभागों की संयुक्त समिति इसका निर्धारण करेगी।
सहकारिता एवं उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ.धन सिंह रावत की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा कार्यालय में हुई बैठक में उक्त निर्णय लिया गया। दरअसल, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के लिए पौड़ी जिले के गांवों में अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का मुआवजा कम होने की लोगों ने शिकायत की थी। पड़ताल में बात सामने आई कि यहां के जिन गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, वहां सर्किल रेट कम हैं।
डॉ.रावत ने इस संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मंथन किया। तय हुआ कि पौड़ी जिले में सर्किल रेट बढ़ाने के लिए राजस्व, रेलवे, न्याय, परिवहन व वित्त विभाग की संयुक्त समिति इसका निर्धारण करेगी। बताया गया कि परियोजना के तहत जनहित में पुनर्वास एवं पुनव्र्यस्थापन के लिए आरआर प्लान लागू किया जाएगा।
डॉ.रावत ने बताया कि रेलवे की ओर से श्रीनगर में रणीहाट पुल एवं वर्तमान अस्पताल के पीछे की ओर 52 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। एक माह के भीतर इसके टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यही नहीं, श्रीकोट में नया खेल मैदान भी रेलवे बनवाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव न्याय मीना तिवारी, अपर सचिव सबिन बंसल, एचसी सेमवाल, डीएम पौड़ी सुशील कुमार, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर रेल विकास निगम ऋषिकेश हिमांशु बडोनी, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर रेल विकास निगम (भूमि अधिग्रहण) डॉ.एसके बर्नवाल आदि मौजूद थे।
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