कृषि बिल में संशोधन करे केंद्र सरकार

संवाद सहयोगी, विकासनगर: सोमवार को मां यमुना रक्षक संघ ने कृषि बिल को किसान विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार से संशोधन की मांग की। मंच ने अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन तहसील में नायब तहसीलदार पंचम सिंह नेगी के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रेषित किया।

ज्ञापन में मां यमुना रक्षक संघ ने पछवादून क्षेत्र में धान की खरीद को लेकर उत्पन्न परिस्थिति पर चिता व्यक्त किया है। संघ का कहना है कि क्षेत्र में अधिकतर किसान ठेके पर जमीन लेकर विभिन्न फसलों का उत्पादन करते हैं। ऐसे में उनके सामने अपनी फसल को विक्रय करने की गंभीर समस्या है। किसी भी खेती करने वाले किसान का धान खरीद केंद्र पर पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। सिर्फ भूमिधर किसानों के नाम से ही केंद्रों पर पंजीकरण की व्यवस्था है। ऐसे में जिन किसानों ने मजदूरी के तहत धान की फसल का उत्पादन किया है। वह अपनी फसल को सरकारी खरीद केंद्रों पर नहीं बेच सकते हैं। उन्हें अपनी फसल को कम कीमत में इधर-उधर विक्रय करना पड़ रहा है। संघ से जुड़े सदस्यों ने इस व्यवस्था में संशोधन करने व किसानों को सुविधा मुहैया कराने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में पंजाब सिंह मजीठिया, मनोज चौहान, बिजेंद्र, आशीष जॉन, संदीप दुबे, सलमान गौर, अन्नू शर्मा, कैलाश सिंह, शहरुख, तौफीक, जय भंडारी, घनश्याम आदि शामिल हैं।

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फाइनेंस कंपनियों पर अंकुश लगाने की मांग

विकासनगर: मां यमुना रक्षक संघ ने फाइनेंस कंपनियों पर कर्ज की वसूली के लिए ग्राहकों को धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने उप जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि कुछ निजी क्षेत्र की फाइनेंस कंपनियां व बैंक वाहनों व अन्य कार्यों के लिए गए कर्ज की किश्तों की वसूली के लिए ग्राहकों पर दबाव बना रहे हैं। जबकि केंद्र सरकार ने जबरन ऋण वसूली को प्रतिबंधित किया है। उन्होंने तहसील प्रशासन को सौंपे ज्ञापन में इस प्रकार की फाइनेंस कंपनियों व बैंकों पर कार्रवाई करने की मांग भी की है।

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कृषि बिल की वापसी तक जारी रहेगी लड़ाई

संवाद सहयोगी, विकासनगर: कृषि बिल के विरोध में सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के खुशहालपुर में कांग्रेस पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर चलाए जा रहे अभियान के तहत कांग्रेस नेताओं ने कृषि कानून को वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। ग्राम खुशहालपुर में अभियान के तहत पार्टी प्रदेश सचिव में पार्टी के प्रदेश सचिव आकिल अहमद ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार किसानों के उत्पीड़न का काम कर रही हैं। केंद्र सरकार ने कृषि कानून बनाकर किसानों के अधिकारों पर हमला किया है। सरकार चाहती है कि किसान देश के कुछ औद्योगिक घरानों के लिए अपनी सारी मेहनत करे। कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता है कांग्रेस का आदोलन जारी रहेगा। इस दौरान ग्राम प्रधान सादिक रहमान, वाहिद इकबाल, हाजी अमजद, रिजवान कुरैशी, फैजान, नफीस, साजिद कुरैशी आदि उपस्थित रहे।