नौ छावनी बोर्डो को पहली बार मिले 2.46 करोड़

राज्य ब्यूरो, देहरादून

राज्य सरकार ने शहरी निकायों और छावनी बोर्डो पर 69.50 करोड़ की धनवर्षा की है। अहम बात ये है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक पहली बार छावनी बोर्डो को राज्य के शहरी निकायों के अनुदान में से 2.46 करोड़ की पहली किस्त जारी की है।

वित्त सचिव अमित नेगी ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि 12वें, 13वें व 14वें वित्त आयोग ने केवल राज्य के स्थानीय निकायों के लिए अनुदान की सिफारिश की गई थी। पहली बार 15वें वित्त आयोग ने राज्य के नौ छावनी बोर्डो को भी अनुदान की सिफारिश की है। इसके आधार पर राज्य सरकार ने शहरी निकायों के कुल अनुदान में से नौ छावनी बोर्डो के लिए 3.54 फीसद और स्थानीय निकायों के लिए 96.46 फीसद हिस्सेदारी तय की है। कोरोना संकट के मौके पर शहरी निकायों और छावनी बोर्डो के लिए पहली किस्त जारी की गई है। कुल 69.50 करोड़ में से 67.03 करोड़ शहरी निकायों के खाते में आए हैं।

देहरादून निगम को 11.50 करोड़

सचिव ने बताया कि आठ नगर निगमों को कुल 32.39 करोड़ में से देहरादून को 11.5 करोड़, ऋषिकेश को 2.41 करोड़, हरिद्वार को 3.04 करोड़, रुड़की को 2.61 करोड़, हल्द्वानी को 3.68 करोड़, 2.91 करोड़, रुद्रपुर को 2.96 करोड़ व कोटद्वार को 3.16 करोड़ जारी किए गए हैं। इसीतरह 41 नगरपालिकाओं को 26.63 करोड़ और 39 नगर पंचायतों को आठ करोड़ 72 हजार रुपये जारी किए गए हैं।

इनसेट-एक

राज्य के नौ छावनी बोर्ड को इसतरह मिली पहले अनुदान की पहली किस्त:

अल्मोड़ा-4,34,000

रानीखेत-36,73,000

चकराता-9,95,000

क्लेमेंटटाउन-43,91,000

देहरादून-1,02,53,000

लेन्डोर-6,89,000

लैंसडाउन-110,2000

नैनीताल-2,74,000

रुड़की-27,92,000