देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं जमरानी बांध और सौंग बांध के कार्य में तेजी आएगी। मंत्रिमंडल ने इन दोनों परियोजनाओं के लिए अलग-अलग परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआइयू) गठित कर दी हैं। पीआइयू गठित होने से एशियन विकास बैंक से परियोजनाओं के लिए ऋण मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि इन दोनों ही परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। बाह्य सहायतित योजना के तहत एडीबी से उक्त परियोजनाओं के लिए वित्तीय मदद ली जाएगी। 

एडीबी से ऋण लेने के मद्देनजर मंत्रिमंडल ने जमरानी बांध के लिए पीआइयू के गठन के साथ 82 पदों को मंजूरी दी। सौंग बांध परियोजना के लिए भी पीआइयू के गठन और 61 पद मंजूर किए गए हैं। सेवानिवृत्ति चीफ जस्टिस के भत्ते बढ़े मंत्रिमंडल ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश को देय सेवक भत्ते और मिनिस्टीरियल भत्ते में वृद्धि को हरी झंडी दिखाई। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के लिए सेवक भत्ता 10 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 15 हजार रुपये और मिनिस्टीरियल भत्ता भी 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये किया गया है। इसी तरह सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए सेवक भत्ता 8000 रुपये से बढ़ाकर 12,500 रुपये और मिनिस्टीरियल भत्ता 7000 रुपये से बढ़ाकर 12,500 रुपये किया गया है। 
बीते सात वर्षों से इन भत्तों में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। रोगी सहायक केंद्र को देंगे भूमि मंत्रिमंडल ने एम्स ऋषिकेश के समीप रोगी सहायक केंद्र स्थापित करने को भाऊराव देवरस न्यास, निरालानगर लखनऊ को 1.43 हेक्टेयर भूमि लीज पर देने का निर्णय लिया। इस सेवा न्यास ने तीन एकड़ भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया था। भूमि पर न्यास अपने संसाधनों से भवन और अन्य व्यवस्थाएं बनाएगा। इसका उपयोग एम्स आने वाले रोगी और उनके सहायक कम कीमत पर कर सकेंगे। दरअसल, न्यास को भूमि देने से पहले 1.43 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को वापस की जाएगी। भूमि पर सिंचाई विभाग का कब्जा है। इसके बाद शासन न्यास को भूमि देने को वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेगा।
कुलपति की अधिवर्षता आयु बढ़ाई 
मंत्रिमंडल ने हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति की अधिवर्षता आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने को मंजूरी दी। इसके लिए विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 में संशोधन किया गया है। मंत्रिमंडल ने लघु सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता अनिल कुमार भारद्वाज की मृत्यु के बाद उन पर बकाया माफ कर दिया। केंद्रीय भंडार बहादराबाद, हरिद्वार में सरकारी संपत्ति को हानि की वसूली की बकाया 4.08 लाख की धनराशि बट्टे खाते में डालने का निर्णय किया गया।

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