उत्तराखंड में अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई, देहरादून-मसूरी व विकासनगर में गरजा बुलडोजर
उत्तराखंड में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। देहरादून, मसूरी और विकासनगर में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई भू-माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी मुहिम का हिस्सा है, और प्रशासन ने आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

अवैध निर्माण पर चला एमडीडीए का बुलडोजर, कई निर्माण साइट सील। आर्काइव
जागरण संवाददाता, देहरादून। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अवैध निर्माण, गैरकानूनी प्लॉटिंग और बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए जा रहे आवासीय व व्यावसायिक ढांचों के विरुद्ध शुक्रवार को व्यापक अभियान चलाया। देहरादून, मसूरी, विकासनगर और शेरपुर में एमडीडीए की टीमों ने अवैध निर्माणों को सील किया और कई जगह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।
एमडीडीए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और बिना अनुमति की प्लॉटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहली कार्रवाई कैंपटी फाल-मसूरी रोड पर खुशहाल सिंह की ओर से अवैध रूप से बनाए जा रहे व्यावसायिक निर्माण पर की गई। बिना मानचित्र स्वीकृति किए जा रहे इस निर्माण को टीम ने मौके पर सील कर दिया। दूसरी कार्रवाई हबर्टपुर में हुई, जहां लखन सिंह और जगवीर सिंह ने विवेकानंद अस्पताल के निकट लगभग 20 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग की थी।
एमडीडीए की टीम ने बुलडोजर चलवाकर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। इस क्षेत्र में अवैध कालोनियों की शिकायतें भी लगातार मिल रही थी। कल्याणपुर-पांवटा रोड क्षेत्र में प्रवीन बंसल की ओर से लगभग 15 से 20 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को भी ध्वस्त किया गया। शेरपुर सेलाकुई क्षेत्र में जब्बार अली की 30 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को भी बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया। यह इलाका तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन अवैध कालोनियों के बढ़ते प्रसार को देखते हुए एमडीडीए ने इसे निगरानी में रखा हुआ है।
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्राधिकरण ने नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीदने से पहले उसकी विधिक स्थिति अवश्य जानने की अपील की है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो। बिना मानचित्र स्वीकृति किए जा रहे सभी आवासीय व व्यावसायिक निर्माणों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

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