Lockdown 3: उत्तराखंड में ऑनलाइन बनेंगे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, हाउस टैक्स का काम भी शुरू

देहरादून, जेएनएन। गुजरे 47 दिन से बंद सरकारी कार्यालयों ने सोमवार को खुलने के बाद अगले ही दिन मंगलवार से गति पकड़ ली। नगर निगम ने अपने बंद पड़े जन्म-मृत्यु प्रमाण और हाउस टैक्स का कार्य ऑनलाइन शुरू करने की मंजूरी दे दी है। बुधवार से ये काम शुरू हो गए हैं। इसके अलावा ऊर्जा निगम और जल विद्युत निगम समेत जल संस्थान में भी लंबित कार्य निबटाने में तेजी आई है।

ऊर्जा निगम और जल संस्थान में बिलिंग काउंटर भी शुरू हो चुके हैं। ऊर्जा निगम ने बिजली के मीटर रीडिंग का कार्य शुरू करने संबंधी कार्ययोजना बनाकर प्रशासन से अनुमति भी मांगी है। इसी तरह खेल, पर्यटन व समाज कल्याण विभाग समेत जीएमवीएन आदि में भी लंबित फाइलों को निबटाया जा रहा है। दफ्तरों में शारीरिक दूरी का पालन हो रहा और 33 फीसद कर्मचारी ही बुलाए जा रहे हैं।

नगर निगम में आज से ऑनलाइन हाउस टैक्स और प्रमाण पत्र

अगर कोरोना संक्रमण काल के चलते आपने वित्तीय वर्ष 2019-20 का हाउस टैक्स नहीं दिया है तो आज से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आप चाहे हैं नए वित्तीय वर्ष 2020-21 का भी टैक्स ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का काम भी बुधवार से शुरू किया जा रहा है। मंगलवार को महापौर सुनील उनियाल गामा ने यह कार्य शुरू करने के निर्देश दे दिए। महापौर गामा ने कहा कि लॉकडाउन के चलते लोग निगम नहीं आ सकते, ऐसे में उन्हें राहत देने के लिए ऑनलाइन कार्य शुरू किए जा रहे हैं। 

ये सभी कार्य जनता कफ्यरू के बाद से बंद थे। सैकड़ों लोग इस समय जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनने से परेशान थे, ऐसे लोग ऑनलाइन आवेदन कर प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि नगर निगम में हर महीने आठ सौ से करीब एक हजार जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के आवेदन आते हैं। महापौर की ओर से ली गई बैठक में मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. कैलाश जोशी, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. आरके सिंह भी मौजूद रहे।

किसानों को विद्युत अधिभार में छूट तीस जून तक

कोरोना संकट से परेशान किसानों को निजी नलकूप के विद्युत बिल के भुगतान पर अधिभार में छूट तभी मिलेगी जब वह तीस जून तक बिल जमा करेंगे। यूपीसीएल के एमडी बीसीके मिश्र की ओर से सभी जिलों के अधिशासी अभियंताओं को भेजे पत्र में कहा गया है कि किसानों को छूट से जल्द अवगत करा दिया जाए, ताकि वे तीस जून तक बिलों का भुगतान कर लाभ उठा सकें। वही, एमडी ने सभी को सात जुलाई तक यह जानकारी देने को भी कहा है कि योजना के तहत कितने नलकूप कनेक्शन धारकों ने लाभ लिया है। कितने का राजस्व प्राप्त हुआ व कितनी धनराशि को अधिभार के रूप में माफ किया गया।

मीटर रीडिंग का कार्य शुरू करने के लिए मांगी अनुमति

लॉकडाउन के पहले से ही ठप पड़े मीटर रीडिंग कार्य को फिर शुरू करने की तैयारी तेज कर दी गई है। मंगलवार को निगम के प्रबंध निदेशक बीसीके मिश्र ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह स्थानीय जिला प्रशासन से मीटर रीडरों के भ्रमण के लिए पास प्राप्त कर जल्द से यह कार्य शुरू करा दें। समीक्षा में बताया गया कि रुड़की और रुद्रपुर में मीटर रीडिंग की अनुमति ले ली गई है।

इसके साथ ही भीड़ बढ़ने की स्थिति में बिलिंग काउंटर बढ़ाने पर भी मंथन हुआ। वहीं, अधिकारियों को लोगों तक यह जानकारी पहुंचाने को कहा गया है कि मार्च और अप्रैल में औसत मीटर रीडिंग के अनुसार लोगों को बिल भेजे गए हैं। यदि किसी उपभोक्ता का बिल अधिक आया हो तो वह फोन कर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकता है। धनराशि अगले बिल में कम कर दी जाएगी।

एचटी लाइन फाउंडेशन वर्क शुरू

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड ने जोशीमठ में पीपलकोटी-शिवनगर में 400 केवीए के एचटी लाइन के लिए फाउंडेशन वर्क आरंभ कर दिया। वहीं लखवाड़ और ब्यासी में 220 केवीए की लाइन के निर्माण का कार्य भी शुरु कर दिया गया है। निगम के पीआरओ नीरज पाठक ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से कई श्रमिक अपने घर को लौट गए हैं। ऐसे में अब कांट्रेक्टर को स्थानीय स्तर पर श्रमिकों का प्रबंध कर अन्य लंबित कार्य भी जल्द शुरू करने को कहा गया है।

यूजेवीएनएल और पिटकुल में पदोन्नति शुरू

कोरोना के चलते सरकारी विभागों में रुकी पदोन्नति के आदेश कार्यालयों के खुलते ही होने शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में मंगलवार को यूजेवीएनएल में चार अधिकारियों को पदोन्नति दे दी गई। प्रवक्ता विमल डबराल ने बताया कि कालागढ़ में डीजीएम पंकज अग्रवाल को जीएम (विद्युत यांत्रिक) पद पर पदोन्नति दी गई। वहीं, बगास आधारित परियोजना काशीपुर के अधिशासी अभियंता जयपाल सिंह को डीजीएम, चीला में तैनात एई सतीश कुमार को ईई और गुप्तकाशी में तैनात जेई राजेन्द्र प्रसाद खंडूरी को एई पद पर पदोन्नति दी गई है। पिटकुल में हरिद्वार 220 केवी केंद्र की जेई शालिनी चौहान को एई पद पर पदोन्नति दी गई है।

विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय खुले

मंगलवार सुबह प्रशासनिक कार्यालय में पहुंच उत्तराखंड तकनीकी विवि (यूटीयू) कुलसचिव डॉ. अनिता रावत ने राजकीय व निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के लंबित मंजूरी संबंधित पत्रों के करीब 35 पत्रों को निपटाने का काम किया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की गाइड-लाइन के अनुसार समस्त संबद्ध कॉलेजों के लिए परीक्षा और ऑनलाइन पढ़ाई की रिपोर्ट तैयार की। उधर, दून विवि के रजिस्ट्रार डॉ. एमएस मंद्रवाल ने विवि की कार्य परिषद के नामित सदस्यों से मेरिट आधार पर इस वर्ष दाखिलों को लेकर पत्र भेजकर संपर्क किया। जल्द ही विवि कार्य परिषद की बैठक होगी। जिसमें दाखिले के बदले पैटर्न पर फैसला होगा।

जनधन खाताधारकों को बांटी राशि

मंगलवार को बैंकों में केंद्र सरकार की ओर से जनधन खाताधारकों के खाते में भेजी गई राहत राशि बांटी गई। 50 फीसद कर्मचारी ही आफिस वर्क पर रहे। दूसरी तरफ, जिला खेल कार्यालय में खेल शिविरों के संचालन की स्थिति को लेकर शासन को चिट्ठी लिखी गयी। जबकि रेलवे स्टेशन पर ऑपेरशन संबंधित कर्मचारी ही मौजूद रहे। सफाई कर्मचारियों ने स्टेशन पर खड़े खाली रैकों को सेनिटाइज किया। शारीरिक दूरी का भी पूरा ख्याल रखा गया।

काम शुरू करने की तैयारी

लॉकडाउन और मजदूरों के पलायन की कोशिशों के चलते जल विद्युत निगम की निर्माणाधीन परियोजना देहरादून में ब्यासी, रुद्रप्रयाग में काली गंगा प्रथम और द्वितीय जबकि मदमहेश्वर का काम फिर से आरंभ करने की तैयारी तेज हो गई है। मंगलवार को प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल ने इनका कार्य शुरू करने को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन किया। इस बात पर भी फोकस किया जा रहा है कि इन परियोजनाओं पर काम कर रहे श्रमिक लॉकडाउन के चलते यहीं रुक कर काम करते रहें। इसके लिए ठेकेदारों के माध्यम उन्हें यह समझाने की भी कोशिश करने को कहा गया है कि वह सभी ग्रीन जोन में हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं।

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600 बिलों का ब्योरा किया गया दर्ज

जल संस्थान कार्यालय में कार्मिकों की संख्या में मंगलवार को इजाफा होने के बाद ऑफिस कार्य ने तेजी पकड़ी। कार्यालय में मंगलवार को लगभग 600 बिलों का ब्यौरा दर्ज किया गया। मरम्मत कार्य का व्यय और गतिमान कार्यों की स्थिति फाइलों में अंकित करने का कार्य भी जारी है। ईई राजेंद्र पाल ने बताया कि स्टाफ के उचित दूरी पर बैठने की व्यवस्था की गई है। मास्क-सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। विभाग के कार्यों में लॉकडाउन-3 में बेहद बदलाव नहीं आया है। आवश्यक सेवा होने के नाते जल संस्थान निरंतर कार्य कर रहा है।

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