प्रदेश के 5991 गांवों तक पहुंचेगा इंटरनेट

राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश के 12 जिलों की 65 ब्लॉकों के 5991 गांवों तक जल्द ही इंटरनेट पहुंच जाएगा। ऐसा संभव होगा भारत नेट फेज-2 परियोजना के जरिये। केंद्र सरकार ने इस योजना को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। भारत नेट फेज-1 में इस योजना के तहत हरिद्वार के गांवों को जोड़ा जा चुका है। इस योजना के क्रियान्वयन से राज्य में ई-गवर्नेस, ई-ऑफिस, ई-डिस्ट्रिक्ट, ई-हेल्थ, टेली मेडिसन, ई-एजुकेशन, ई-बैकिंग, ई-नाम योजना को पूरे प्रदेश में लागू करने में सहूलियत मिलेगी। तकरीबन दो हजार करोड़ रुपये की लागत वाली इस योजना को दिसंबर, 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सरकार ने सीमांत क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाने वाले सेटेलाइट फोन की दरों को भी सस्ता करने का निर्णय लिया है। यह दर कितनी होगी इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा।

शनिवार को सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि यह योजना केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय के अंतर्गत यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लीगेशन फंड द्वारा वित्त पोषित है। यह दो चरणों में क्रियान्वित की जा रही है। पहले चरण में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) ने प्रदेश के 11 जनपदों के 25 ब्लॉक की 1865 ग्राम पंचायतों को जोड़ना था। इसमें केवल हरिद्वार की ही पूरी ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा सका। इसलिए दूसरे चरण में हरिद्वार को शामिल नहीं किया गया है। दूसरे चरण का कार्य प्रदेश सरकार इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी (आइटीडीए) के जरिये कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांवों में इंटरनेट पहुंचने से सभी सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक सीधे पहुंच सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने विगत तीन वर्षो में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत नेट-2 परियोजना लागू होने से सीमांत व दूर दराज के निवासी भी अब सीधे मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। इस योजना के माध्यम से दूरदराज के गांव भी डिजिटल गांव बन सकेंगे और प्रदेश को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाने का सपना पूरा होगा।

सीमांत क्षेत्रों में विशेषकर नेपाल व चीन बॉर्डर में तनाव को देखते हुए यहां लोगों को दूसरे देशों के मोबाइल सिम का प्रयोग करने से रोकने के लिए सेटेलाइट कॉल भी सस्ती करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत गांवों में अभी 300 सेटेलाइट फोन से लोगों को सेवाएं दी जा रही हैं। इनका कॉल रेट ज्यादा है। इसे देखते हुए अब इसे सस्ता किया जाएगा। इसमें कुछ पूंजी प्रदेश सरकार देगी ताकि सीमा पर रह रहे लोगों को इससे लाभ मिल सके। अगले कुछ वर्षो में भारत नेट योजना इन गांवों तक पहुंचा दी जाएगी। इससे ये दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी।