राज्य ब्यूरो, गैरसैंण। सरकार ने सदन में बताया कि अभी तक दो हजार सरकारी कर्मचारियों को अटल आयुष्मान योजना का लाभ दिया जा चुका है। इसमें तीन करोड़ रुपये की धनराशि खर्च हुई है। कर्मचारियों को ओपीडी की प्रतिपूर्ति भी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के माध्यम से की जा रही है।

बुधवार को उप नेता प्रतिपक्ष करण माहरा की नियम 58 के तहत दी गई सूचना के जवाब में सरकार का पक्ष रखते हुए संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों को असीमित कैशलेस इलाज की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इलाज के 1578 पैकेज रखे गए हैं। इसमें संयुक्त परिवार की परिभाषा तय की गई है। विधवा पुत्री को आजीवन स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। इससे पहले सदन में नेता प्रतिपक्ष करण माहरा ने कहा कि इस योजना में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से सेवारत कार्मिकों की भांति ही शुल्क वसूला जा रहा है। इसे आधा किया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि पूरा इलाज मुफ्त किया जाना चाहिए। छोटे निजी अस्पताल भी इसमें शामिल किए जाने चाहिए। गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि सेवारत कार्मिकों व पेंशनर के अंशदान में अंतर होना चाहिए।

उपनल कर्मचारियों को दी गई 20 प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी

संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उपनल कर्मचारियों को पहली बार 20 प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी दी है। सरकार उनके हितों का पूरा ध्यान रखे हुए है। उपनल कर्मियों को अपना आंदोलन वापस लेना लेना चाहिए। बुधवार को सदन में निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह ने उपनल कर्मियों का मसला उठाया और सरकार से पूछा कि वह इस पर क्या कर रही है। इसका जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में सदन में वह इस संबंध में कोई वक्तव्य नहीं दे सकते।

भूमि विवाद समाप्त होते ही जसपुर में बनाया जाएगा बस अड्डा

संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि जसपुर में भूमि उपलब्ध होते ही वहां बस अड्डा बनाया जाएगा। अभी जसपुर में अस्थायी व्यवस्था के तहत बस अड्डा संचालित किया जा रहा है। नियम 58 के तहत जसपुर विधायक आदेश चौहान ने जसपुर में बस अड्डे निर्माण का मसला उठाया था।

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