Bank Loan: बैंक ऋण देने को नहीं तैयार, युवा कैसे करें स्वरोजगार; पढ़िए पूरी खबर
Bank Loan बैंक युवाओं की स्वरोजगार राह में रोड़ा बन रहे हैं। कोरोनाकाल में जिला उद्योग केंद्र ने स्वरोजगार शुरू करने के लिए आए जितने भी आवेदन ऋण स्वीकृत करने के लिए बैंकों को भेजे उनमें से 25 फीसद से भी कम स्वीकार किए गए।
देहरादून, सोबन सिंह गुसाईं। Bank Loan सरकार की मंशा के अनुरूप प्रदेश के युवा तो स्वरोजगार के रास्ते पर चलने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, मगर बैंक उनकी राह में रोड़ा बन रहे हैं। कोरोनाकाल में जिला उद्योग केंद्र ने स्वरोजगार शुरू करने के लिए आए जितने भी आवेदन ऋण स्वीकृत करने के लिए बैंकों को भेजे, उनमें से 25 फीसद से भी कम स्वीकार किए गए। इसको गंभीरता से लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) ने तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है, जो इस बात की जांच करेगी कि बैंकों ने आवेदन किन कारणों से निरस्त किए।
कभी रोजगार के लिए पलायन कर गए युवा कोरोनाकाल में राज्य लौटे तो सरकार ने दावा किया कि उन्हें अब यहीं आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए युवाओं को सरकार ने स्वरोजगार अपनाने की सलाह दी। इस उद्देश्य के साथ इसी वर्ष अप्रैल में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत देहरादून जनपद से सैकड़ों युवा अब तक स्वरोजगार अपनाने के लिए जिला उद्योग केंद्र में आवेदन कर चुके हैं। केंद्र ने जांच समेत अन्य प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद बीते दिनों इनमें से 284 आवेदन बैंकों को ऋण स्वीकृत करने के लिए भेज दिए। लेकिन, इनमें से अब तक केवल 74 आवेदक का ऋण ही स्वीकृत किया गया है। बाकी के 42 आवेदन निरस्त कर दिए गए और 26 वापस भेजे गए हैं। अन्य 55 आवेदन की अभी जांच चल रही है।
बैंकों की ओर से आवेदन निरस्त करने की जानकारी सीडीओ नितिका खंडेलवाल को मिली तो उन्होंने परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विक्रम सिंह, सहायक निबंधक सरकारी समितियां राजेश चौहान और लीड बैंक अधिकारी चंद्र सिंह मार्तोलिया को अस्वीकृत किए गए आवेदनों के संदर्भ में बैंक की ओर से दिए कारणों की जांच करने का निर्देश दिया। यह समिति हर सप्ताह जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को अपनी रिपोर्ट देगी।बोले अधिकारी
सीडीओ नितिका खंडेलवाल का कहना है कि दस्तावेजों की जांच और आवेदक के साक्षात्कार के बाद ही प्रस्ताव बैंक को भेजे जाते हैं। कुछ बैंक प्रस्तावों को बिना आधार के अस्वीकृत कर रहे हैं। इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है।
कोई भी कर सकता है आवेदन
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत निर्माण क्षेत्र में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख का प्रोजेक्ट लगाने के लिए ऋण दिया जाता है। इसमें 15 से 25 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है। प्रदेश में कोई भी इस योजना का लाभार्थी बनने के लिए वेबसाइट rmsy.uk.giv.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
इनमें दिखाई रुचि
- उद्योग------------आवेदन
- पशुपालन-----------65
- दुकान---------------76
- होटर-रेस्टोरेंट------17
- रेडीमेंट गारमेंट्स--15
- कोचिंग सेंटर-------14
- मेडिकल स्टोर------09
- फूड प्रोसेसिंग-------06
- बेकरी उद्योग------05
- फर्नीचर उद्योग----02
- वर्कशॉप-------------02
- अन्य---------------73