देहरादून, जेएनएन। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने अनुच्छेद-370 हटाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रांतीय अध्यक्ष इंदु नौडियाल ने कहा कि संगठन का इसे हटाए जाने के तरीके का विरोध है। कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकार बहाल होने चाहिए। वहां से प्रतिबंध हटा लोगों व मुख्यधारा के नेताओं से बात की जाए। 

संगठन का जिला सम्मेलन गांधी ग्राम में आयोजित किया गया। इसमें छह प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें संसद और विधान मंडलों में 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग पुरजोर ढंग से उठाई गई। इसके अलावा महिला हिंसा के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किया गया। 

इसमें महिला आयोग को अधिक सक्रिय व संवेदनशील बनाने, महिला कानूनों को लागू करने के लिए पर्याप्त बजट, दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर रोक के लिए प्रभावी कदम, अधिकाधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की मांग भी की गई। 

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इसके अलावा श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करते हुए आशा, आंगनबाड़ी, भोजनमाता व असंगठित क्षेत्र की अन्य कामकाजी महिलाओं के लिए न्यूनतम वेतन, कार्यस्थल पर यौन ङ्क्षहसा रोकने के लिए विशाखा कमेटियां गठित करने की भी मांग उठी। 

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इस दौरान नई जिला कार्यकारिणी का भी चुनाव हुआ। जिसमें नुरेसा अंसारी अध्यक्ष, दमयंती नेगी महामंत्री, चंदा ममगाईं व वृंदा मिश्रा उपाध्यक्ष, सीमा लिंगवाल कोषाध्यक्ष और संगीता थपलियाल व रामप्यारी सचिव बनी। तय किया गया कि संगठन का राज्य सम्मेलन 24 व 25 सितंबर को दून में आयोजित किया जाएगा।

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Posted By: Bhanu

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