सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं पर बरसाई नेमत, मिलेगी इतनी प्रोत्साहन राशि

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम पर नेमत बरसाई है। प्रदेश में 12 हजार कार्यकर्ताओं के लिए वर्ष 2012 से रुकी प्रोत्साहन राशि के भुगतान को 33 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है। इससे प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को 25-25 हजार की राशि मिल सकेगी। आशाओं के साथ ही 2100 एएनएम के लिए दुर्घटना एवं अपंगता की स्थिति में दो लाख रुपये की बीमा योजना की घोषणा की गई है। एएनएम को कंप्यूटर टेबलेट भी दिए जाएंगे। यही नहीं, 380 एएनएम के पदों पर चयन के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना अब संपूर्ण उत्तराखंड में चलेगी।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से महिला दिवस पर सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जच्चा-बच्चा की प्रारंभिक देखभाल की जिम्मेदारी आशा कार्यकर्ता व एएनएम की होती है। जनस्वास्थ्य में इनकी अहम भूमिका को देखते हुए सरकार ने इन्हें बीमा कवर देने का निर्णय लिया है। 

उन्होंने कहा कि 2012 से आशाओं के लिए प्रतिवर्ष पांच हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की योजना शुरू हुई थी, लेकिन कभी भी इसका नियमित भुगतान नहीं हो पाया था। 'आपकी राय-आपका बजट' कार्यक्रम के दौरान भी यह राशि जारी करने का सुझाव आया था। इसे देखते हुए सरकार ने संपूर्ण लंबित 33 करोड़ की राशि जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना में अब तक राज्य के पांच जिले शामिल थे, लेकिन अब संपूर्ण राज्य इससे आच्छादित होगा।

481 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र जारी 

स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने को भी सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 481 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। इनमें 193 महिला चिकित्सक और 86 विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों के बैकलॉग के पदों को सामान्य अथवा अन्य विकल्पों से भरने के मद्देनजर कैबिनेट में इस पर विचार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है और राज्य बनने के बाद पहली बार एक वर्ष में एक हजार डॉक्टरों की नियुक्ति के लक्ष्य के सापेक्ष 1140 डॉक्टरों को नियुक्ति दी गई है।

 उन्होंने बताया कि सरकार टेली मेडिसिन, टेली रेडियोलॉजी एवं डिजिटल पैथोलॉजी के क्षेत्र में कदम बढ़ाए हैं। 12 अस्पताल टेली रेडियोलॉजी व 24 टेली मेडिसिन से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि  इस वर्ष राज्य के सभी जिला अस्पतालों में आइसीयू की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। 

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