उत्तराखंड : दारोगा सेवा नियमावली में संशोधन को शासन से मिली मंजूरी
। पुलिस विभाग में रैंकर्स भर्ती परीक्षा खत्म करने के बाद दारोगा सेवा नियमावली में संशोधन को शासन से मंजूरी मिल गई है। हालांकि शासन की ओर से अब तक बिंदुवार आदेश जारी न होने के कारण पुलिस विभाग दारोगा भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। पुलिस विभाग में रैंकर्स भर्ती परीक्षा खत्म करने के बाद दारोगा सेवा नियमावली में संशोधन को शासन से मंजूरी मिल गई है। हालांकि, शासन की ओर से अब तक बिंदुवार आदेश जारी न होने के कारण पुलिस विभाग दारोगा भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया है। शासन से बिंदुवार आदेश जारी होने के बाद मुख्यालय की ओर से उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग को अधियाचन भेजा जाएगा।
रैंकर्स भर्ती परीक्षा में पुलिस विभाग की ओर से 34 फीसद पद सीधी भर्ती, 33 फीसद रैंकर्स और 33 फीसद प्रमोशन के माध्यम से भरे जाते थे। भर्ती को लेकर हुए विरोध के बीच विभाग की ओर से रैंकर्स भर्ती परीक्षा खत्म कर नियमावली में संशोधन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा। नई नियमावली के तहत 50 फीसद पद वरिष्ठता के आधार पर, जबकि 50 फीसद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हैं। पुलिस विभाग की ओर से दारोगाओं के 200 से अधिक पदों पर भर्ती की जानी है। इसके लिए विभाग की ओर से पूरी तैयारी की जा चुकी है, लेकिन शासन ने अब तक बिंदुवार आदेश जारी नहीं किए हैं।
कांस्टेबल भर्ती पर लगा अड़ंगा
पुलिस विभाग की ओर से कांस्टेबल के 1521 पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग को 27 सितंबर को अधियाचन भेजा गया था। सूत्रों की मानें तो आयोग ने कुछ खामियों के चलते अधियाचन वापस पुलिस मुख्यालय भेज दिया है। बताया जा रहा है कि अधिचायन में इसका जिक्र नहीं है कि जिन पुलिसकर्मियों की कोरोना से मृत्यु हो गई है, उनके आश्रितों को आरक्षण दिया जाना है। इसका जिक्र अधियाचन में नहीं किया गया, जिसके कारण भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है।
अशोक कुमार (पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस) ने कहा कि दारोगा भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है, लेकिन शासन की ओर से अब तक बिंदुवार आदेश जारी नहीं किए जा सके हैं। यही कारण है कि दारोगा भर्ती के लिए अब तक अधियाचन आयोग को नहीं भेजा जा सका है।
विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती करवाना चुनौती
पुलिस विभाग की मंशा है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दारोगा व कांस्टेबलों की भर्ती की जाए, लेकिन शासन की ओर से दारोगाओं के बिंदुवार आदेश और कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया अब तक शुरू न होने के कारण दोनों भर्तियां करवाना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है।
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