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राज्य में साढ़े तीन हजार पदों पर होगी नियुक्ति: पंत

उत्तराखंड सरकार बेरोजगारों को सुनहरा मौका देने जा रही है। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि विभिन्न विभागों में साढ़े तीन हजार पदों पर नियुक्ति के लिए रिक्तियां निकाली जा रही हैं।

By BhanuEdited By: Published: Tue, 10 Oct 2017 09:47 AM (IST)Updated: Tue, 10 Oct 2017 10:38 PM (IST)
राज्य में साढ़े तीन हजार पदों पर होगी नियुक्ति: पंत
राज्य में साढ़े तीन हजार पदों पर होगी नियुक्ति: पंत

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: विधायी, संसदीय कार्य, पेयजल एवं वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों में साढ़े तीन हजार पदों पर नियुक्ति के लिए रिक्तियां निकालने जा रही है। इससे हजारों बेरोजगार युवा लाभान्वित होंगे। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और किसी भी बेरोजगार को सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल के निर्णय से छोटे राज्यों के व्यापारियों को खासी राहत मिलेगी। 

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भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने का लगातार प्रयास कर रही है। सरकार जल्द ही राजस्व वसूली के 15057 करोड़ के लक्ष्य को पूरा कर लेगी। 

उन्होंने कहा कि जीएसटी में तीन बड़े मसले थे। पर्वतीय राज्यों में दस लाख तक के टर्नओवर के लिए पंजीकरण करने की सीमा बीस लाख करना प्रस्तावित है। इससे छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी। इनमें अभी तक प्रत्येक माह रिटर्न भरने के प्रावधान को सरल कर त्रैमासिक रिटर्न करने का प्रस्ताव है। 75 लाख के टर्नओवर को बढ़ाकर एक करोड़ किया जा रहा है। इसे अब एकमुश्त जमा किया जा सकेगा। 

उन्होंने कहा कि राज्य में जो भी समस्याएं आ रही हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आर्थिक सुधारीकरण के काम में कठिनाई आती है। यह प्रक्रियात्मक कमी है। इसमें सुधार किया जाएगा। राज्य की आर्थिक विषमताओं को भी दूर करने का प्रस्ताव रखा गया है। 

उन्होंने कहा कि व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की गई है। 450 से अधिक वर्कशाप आयोजित की गई हैं। जो भी परेशानियां आ रही हैं, उन्हें दूर किया जा रहा है। प्रयास यह है कि न तो व्यापारी और न ही किसी उद्यमी को कोई कष्ट हो। 

एक अन्य सवाल के जवाब में पेयजल मंत्री पंत ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि बड़े बांध न बनें। सरकार रन ऑफ रिवर बनने वाले छोटे बांधों के पक्ष में है।

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