ऊर्जा निगमों में केंद्रीय उपक्रमों की तर्ज पर होंगी नियुक्तियां, पढ़िए पूरी खबर
ऊर्जा के तीनों निगमों में प्रबंध निदेशक और निदेशकों के पदों पर नियुक्तियों में पारदर्शिता बढ़ेगी साथ ही योग्य व्यक्तियों को मौका मिलेगा। केंद्र सरकार के उपक्रमों की तर्ज पर ही उक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडेय समिति ने सरकार से यह संस्तुति की।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में ऊर्जा के तीनों निगमों में प्रबंध निदेशक और निदेशकों के पदों पर नियुक्तियों में पारदर्शिता बढ़ेगी, साथ ही योग्य व्यक्तियों को मौका मिलेगा। केंद्र सरकार के उपक्रमों की तर्ज पर ही उक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडेय समिति ने सरकार से यह संस्तुति की है।
पांडेय समिति ने सवा तीन महीने बाद अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी है। बीते जुलाई माह में शासन ने पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। समिति को ऊर्जा के तीनों निगमों में प्रबंध निदेशकों व निदेशकों के पदों पर भर्ती के लिए योग्यता के मानक नए सिरे से तय करने का जिम्मा सौंपा गया था। दरअसल राज्य बनने के बाद से अब तक इन निगमों में उच्च पदों पर तैनात रहे कई अधिकारियों को पद पर रहते हुए अथवा कार्यकाल पूरा होने के बाद जांच का सामना करना पड़ा है।
पांडेय समिति की सिफारिशों के आधार पर ऊर्जा निगम, पारेषण निगम और जलविद्युत निगमों में प्रबंधन से जुड़े पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। शासन इस रिपोर्ट के मिलने का इंतजार कर रहा था। संपर्क करने पर ऊर्जा सचिव राधिका झा ने पांडेय समिति की रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को जल्द मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। निगमों में नई नियुक्तियां इसी आधार पर जल्द की जाएंगी।
पेयजल योजनाओं को 16.51 करोड़ मंजूर
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून, पौड़ी, चमोली और पिथौरागढ़ की पेयजल व स्वच्छता संबंधी योजनाओं के लिए 16.51 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई स्वीकृतियों के तहत पौड़ी की एनआइटी सुमाड़ी पेयजल योजना के लिए 11.92 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। चमोली, कर्णप्रयाग की सोनला नगरीय पेयजल योजना में ट्यूबवेल निर्माण के लिए 27.50 लाख और पिथौरागढ़ के दौला टैंक से पवन विहार कॉलोनी तक पेयजल लाइन के विस्तार को 10.50 लाख रुपये मंजूर किए हैं।
इसके अलावा देहरादून के कौलागढ़ जोन में सीवर लाइन बदलने और रखरखाव को 99.53 लाख, इंदिरा नगर में सीवर लाइन बदलने को 12.43 लाख, सेवलाखुर्द में पांच किमी पेयजल लाइन कार्य के लिए 1.15 करोड़, मोहित नगर में नलकूप निर्माण को 14.80 लाख और करनपुर जोन में जर्जर पेयजल लाइनों के पुनर्निर्माण को प्रथम किश्त के रूप में 90.62 लाख की राशि जारी की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्रों में हैंडपंप और आयरन रिमूवल यूनिट लगाने को 89.30 लाख की स्वीकृति दी है।
यह भी पढ़ें: उत्तराखंड: कर्मकार कल्याण बोर्ड के तीन साल के कार्यों का स्पेशल ऑडिट