एनएच 74 घोटाले में एक और एसडीएम को किया निलंबित
शासन ने कुमाऊं के ऊधमसिंहनगर में एनएच 74 चौड़ीकरण मुआवजा घोटाले में एक और एसडीएम को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें चार्जशीट भी सौंप दी गई है।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: शासन ने कुमाऊं के ऊधमसिंहनगर में एनएच 74 चौड़ीकरण मुआवजा घोटाले में एक और एसडीएम को निलंबित कर दिया है। मामले में आरोप सही पाए जाने पर तत्कालीन एसडीएम बाजपुर व वर्तमान में अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के पद पर तैनात तीर्थपाल को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाई के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही उन्हें चार्जशीट भी सौंप दी गई है। इसके अलावा शासन ने मामले में गिरफ्तार किए जा चुके निलंबित पीसीएस अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह और भगत सिंह फोनिया पर मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी है। उधर, इस मामले में एसआइटी ने आठ आरोपियों के फरार होने की आशंका के मद्देनजर लुकआउट नोटिस भी जारी किया है।
एनएच 74 घोटाले में शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन एसडीएम बाजपुर को निलंबित कर दिया है। उन पर ग्राम मंडैया रतना तहसील बाजपुर के कुछ खसरों का नियमविरुद्ध भू-उपयोग बदलने के आरोपों की पुष्टि हुई है।
प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी द्वारा जारी आदेशों में यह स्पष्ट किया गया है कि निलंबित अवधि में वे राजस्व परिषद कार्यालय में संबद्ध रहेंगे। इसके अलावा शासन ने राजभवन की संस्तुति के बाद निलंबित पीसीएस डीपी सिंह और भगत सिंह फोनिया के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की संस्तुति दे दी है। यहां गौरतलब है कि पीसीएस अधिकारियों पर न्यायालय में मुकदमा चलाने से पहले शासन की स्वीकृति आवश्यक होती है।
इस मामले में अभी तक गिरफ्तार 15 आरोपियों की नैनीताल स्थित भ्रष्टाचार निवारण अदालत में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई। एसआइटी ने इस मामले में फरार चल रहे आठ आरोपी किसानों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। ये किसान एक बार पेशी पर आने के बाद दोबारा नहीं लौटे हैं।
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