त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए 85 करोड़ की राशि जारी
15वें वित्त आयोग की संस्तुति पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में उन्हें 85 करोड़ की राशि दी गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की स्वीकृति के बाद इस संबंध में अपर सचिव वित्त भूपेश चंद्र तिवारी ने पंचायतीराज निदेशक को अलग-अलग आदेश जारी किए।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों को कोरोना से जंग के लिए बड़ी वित्तीय मदद मिली है। 15वें वित्त आयोग की संस्तुति पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में उन्हें 85 करोड़ की राशि दी गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की स्वीकृति के बाद इस संबंध में अपर सचिव वित्त भूपेश चंद्र तिवारी ने पंचायतीराज निदेशक को अलग-अलग आदेश जारी किए। सर्वाधिक 63.75 करोड़ की राशि 7791 ग्राम पंचायतों को दी गई है।इसके बाद 13 जिला पंचायतों को 12.75 करोड़ और 95 क्षेत्र पंचायतों को 8.50 करोड़ की धनराशि दी गई है।
यह राशि अनटाइड ग्रांट (अनिर्दिष्ट अनुदान) के तौर पर चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए पहली किस्त के रूप में दी गई है। इस राशि से त्रिस्तरीय पंचायतें विकास कार्यों के साथ कोविड-19 की रोकथाम को बेहतर ढंग से कार्य कर सकेंगी। शासनादेशों में पंचायतीराज निदेशक को 18 मई से पहले उक्त धनराशि सीधे पंचायतों के खाते में डालने की हिदायत दी गई है।
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रिलायंस फाउंडेशन ने दी पांच करोड़ की राशि
प्रदेश में कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई में मदद के लिए उद्योग जगत भी आगे आया है। इस कड़ी में उद्योगपति अनंत अंबानी एवं रिलायंस फाउंडेशन ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पांच करोड़ की धनराशि प्रदान की है।मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि संकट की इस घड़ी में अनंत अंबानी एवं रिलायंस फाउंडेशन का यह सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने इसके लिए फाउंडेशन के प्रति आभार जताया।
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