All Weather Road: ऑल वेदर रोड पर गठित एचपीसी की बैठक को लेकर हुआ विवाद
ऑल वेदर रोड को लेकर गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक को लेकर विवाद हो गया है। समिति के अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों की अनुपस्थिति में हुई इस बैठक को समिति के अध्यक्ष रवि चौपड़ा ने अनधिकृत करार दिया है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। चारधाम ऑल वेदर रोड को लेकर गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक को लेकर विवाद हो गया है। समिति के अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों की अनुपस्थिति में हुई इस बैठक को समिति के अध्यक्ष रवि चौपड़ा ने अनधिकृत करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बैठक शासन के आदेश पर एचपीसी के सदस्य सचिव द्वारा बुलाई है जिसमें उनकी कोई सहमति नहीं है। वहीं, समिति के सदस्य सचिव और आयुक्त गढ़वाल रविनाथ रामन का कहना है कि बैठक में समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों से भी उपस्थित होने का आग्रह किया गया था।
उत्तराखंड में बन रही चारधाम ऑल वेदर रोड के निर्माण पर निगरानी को सुप्रीम कोर्ट ने एक एचपीसी का गठन किया है। यह एचपीसी यह सुनिश्चित करेगी कि निर्माण कार्य सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार हों। इस समिति में काफी समय से कोई सदस्य सचिव नहीं था। ऐसे में कुछ समय पहले समिति के अध्यक्ष रवि चौपड़ा ने शासन को पत्र लिखकर एचपीसी के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्य सचिव नियुक्त करने की मांग की थी। इसी माह शासन ने आयुक्त गढ़वाल रविनाथ रामन को सचिव वन का पदभार सौंपने के साथ ही एचपीसी का सदस्य सचिव मनोनीत किया था। दो दिन पूर्व सदस्य सचिव ने एचपीसी की बैठक शनिवार को आहूत की।
उनके इस संबंध में पत्र जारी करने के बाद से ही विवाद शुरू हो गया। समिति के अध्यक्ष रवि चौपड़ा ने मुख्य सचिव और समिति के सदस्य सचिव को पत्र लिखकर इस पर एतराज जताया। उनका कहना था कि एचपीसी के अध्यक्ष होने के नाते बैठक बुलाना उनका अधिकार है। बैठक बुलाने से पहले सदस्य सचिव को उनकी राय लेनी जरूरी थी। बैठक बुलाए जाने संबंधी जो पत्र जारी किया गया कि मुख्य सचिव के निर्देशों के क्रम में यह बैठक बुलाई जा रही है, जो गलत है। नियमानुसार समिति के सदस्य सचिव को पहले समिति के कार्यों के संबंध में अध्यक्ष से राय लेनी चाहिए थी और इसके बाद अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन कराना था।
बावजूद इसके बिना उनकी सहमति के इस बैठक को बुलाया गया है। वहीं, शनिवार को अध्यक्ष और कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति में एचपीसी की बैठक हुई, जिसमें समिति के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हुई। समिति के सदस्य सचिव रविनाथ रमन ने इसकी पुष्टि की है। वहीं, समिति के अध्यक्ष रवि चौपड़ा ने कहा कि जो बैठक एचपीसी के नाम से हुई। वह अनधिकृत है और सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है। इसमें उनकी कोई सहमति नहीं है। यह प्रदेश सरकार के आदेश से सदस्य सचिव ने बुलाई है। यह सरकार की एचपीसी में गलत दखलअंदाजी का नतीजा है। इस संबंध में वह मुख्य सचिव के सामने अपनी आपत्ति दर्ज की है। उनके कार्यक्षेत्र व अधिकार का उल्लंघन कर यह बैठक बुलाई गई।
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