दिसंबर तक सभी विभागीय सेवाएं होंगी ऑनलाइन

राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश के सभी विभागों की सेवाएं अब जल्द ऑनलाइन की जाएंगी। ईज-ऑफ डूईग बिजनेस के तहत बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी) के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे पात्र लोगों तक सेवाओं को लाभ पहुंचेगा।

मंगलवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्यसचिव ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऑनलाइन सेवाओं में नए सिस्टम को लागू करने, हरित श्रेणी की इकाइयों के लिए स्वयं प्रमाणन, नारंगी श्रेणी की इकाइयों के लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन अनिवार्य किए जाने तथा विभागीय जांच प्रक्रिया को सेंट्रल इंसपेक्शन के अधीन करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल संस्थान से सीवरेज सिस्टम को एकल खिड़की पोर्टल से जोड़ने तथा ग्राउंड वॉटर की निकासी के लिए ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रक्रिया शीघ्र सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने शहरी विकास विभाग को प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन करने आंकड़ों को डिजीटाइज करने व ट्रेड लाइसेंस प्रक्रिया को ऑनलाइन करने को कहा। उन्होंने रजिस्ट्रार एवं फर्म सोसायटी के अंतर्गत डिजिटल सिग्नेचर की प्रक्रिया को शीघ्र ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवास विभाग को आवास व सीडा को कॉमन वेंडर के द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित करने को कहा तथा लैंडयूज बदलने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के साथ ही भवन निर्माण के बायलॉज में संशोधन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण, ऊर्जा, राजस्व, श्रम, चिकित्सा, स्वास्थ्य, विद्यालयी शिक्षा, परिवहन, सिडकुल, खनन व कृषि विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने के भी निर्देश दिए।