जुलाई में परीक्षा को तैयार हैं सभी निजी विश्वविद्यालय, पढ़िए पूरी खबर
उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सभी निजी विश्वविद्यालयों ने जुलाई माह में परीक्षा कराने पर सहमति दी है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सभी निजी विश्वविद्यालयों ने जुलाई माह में परीक्षा कराने पर सहमति दी है। जून में उन विषयों की ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी, जिनमें प्रेक्टिकल नहीं हैं।
उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ धन सिंह रावत ने बुधवार को विधानसभा स्थित कक्ष में निजी विश्वविद्यालयों के चेयरमैन, कुलपतियों व कुलसचिवों के साथ वार्ता की। बैठक में छात्रों की पढ़ाई, परीक्षाओं के आयोजन और कर्मचारियों के वेतन समेत कई मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। निजी विश्वविद्यालयों ने बताया कि इस शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई पूरी कराई जा चुकी है। लिहाजा वे परीक्षाओं के लिए तैयार हैं। यह भी तय किया गया कि नए छात्रों का ऑनलाइन प्रवेश जुलाई से कराया जाएगा।
ऑनलाइन बैठक में उच्च शिक्षा सचिव विनोद रतूड़ी, उच्च शिक्षा निदेशक डॉ अशोक कुमार, संयुक्त निदेशक कुमकुम रौतेला, उप निदेशक एएस उनियाल, ग्राफिक एरा के कुलाधिपति कमल घनसाला, क्वांटम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अजय गोयल, स्वामी राम हिमालयन विवि के कुलपति विजय धस्माना, आइएमएस विवि के कुलपति अमित अग्रवाल, उत्तरांचल विवि के कुलपति प्रो राजेश बहुगुणा, पेट्रोलियम विवि के कुलसचिव वीरा दत्ता मौजूद रहे। सरकारी विवि के कुलपतियों के साथ विभागीय मंत्री की बैठक गुरुवार को होगी।
1846 प्रवक्ता पदों पर प्रोन्नति का रास्ता साफ
प्रदेश में प्रवक्ता बनने की उम्मीद लगाए बैठे शिक्षकों को राहत मिल गई है। एलटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नत 1949 शिक्षकों में से 1846 को यह लाभ देने के आदेश शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बुधवार को जारी किए। शेष भूगोल विषय के 103 शिक्षकों को इस लाभ के लिए हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा।
एलटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नत शिक्षकों की सूची को अंतिम रूप देकर राज्य लोक सेवा आयोग बीते अगस्त माह में ही इसे राज्य सरकार को सौंप चुका है। इस बीच पदोन्नति का मामला सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में पहुंच गया। इसके बाद राज्य सरकार ने भी पदोन्नति पर रोक लगा दी। बीते मार्च माह में राज्य सरकार पदोन्नति से रोक हटा चुकी है, लेकिन इन शिक्षकों को यह लाभ नहीं मिल पाया। मामला हाईकोर्ट में लंबित होने की वजह से पदोन्नति का लिफाफा खुल नहीं पाया था।
अब याचिकाकर्ता की ओर से पदोन्नति मामले में याचिका वापस लेने के बाद 1846 एलटी शिक्षकों को राहत मिल गई है। शिक्षा सचिव ने निदेशक को आदेश जारी कर प्रवक्ता भूगोल सामान्य शाखा के पदों को छोड़कर शेष पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही करने को कहा है। शासन के इस आदेश से शिक्षकों में खुशी की लहर है। उन्हें पदोन्नति के लिए तकरीबन दस माह इंतजार करना पड़ा।
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उधर, उत्तराखंड जनरल ओबीसी इप्लाइज एसोसिएशन ने शासन के इस कदम पर खुशी जाहिर की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि लंबे समय बाद शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा। जिससे उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।
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