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प्राथमिक शिक्षक संगठन की मांग, तबादलों से पहले हो समायोजन, वरना 18 से होगा धरना-प्रदर्शन

प्राथमिक शिक्षक संगठन ने विभाग से अंतरजनपदीय तबादलों से पहले कई वर्ष से दुर्गम में तैनात शिक्षकों का समायोजन करने की मांग की है।

By Edited By: Published: Sat, 15 Aug 2020 03:00 AM (IST)Updated: Sun, 16 Aug 2020 08:46 AM (IST)
प्राथमिक शिक्षक संगठन की मांग, तबादलों से पहले हो समायोजन, वरना 18 से होगा धरना-प्रदर्शन
प्राथमिक शिक्षक संगठन की मांग, तबादलों से पहले हो समायोजन, वरना 18 से होगा धरना-प्रदर्शन

देहरादून, जेएनएन। तबादलों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले शिक्षा विभाग में इस मुद्दे पर फिर रार शुरू हो गई है। इस बार मामला प्राथमिक शिक्षकों से जुड़ा है। प्राथमिक शिक्षक संगठन ने विभाग से अंतरजनपदीय तबादलों से पहले कई वर्ष से दुर्गम में तैनात शिक्षकों का समायोजन करने की मांग की है। यह मांग पूरी नहीं होने पर संगठन 18 अगस्त से शिक्षा निदेशालय में धरना देगा। 

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शिक्षा विभाग ने बीती मई में शिक्षकों से अंतरजनपदीय तबादलों के लिए आवेदन मांगे थे। अब इसकी प्रक्रिया शुरू होने पर प्राथमिक शिक्षक संगठन ने समायोजन किए बगैर तबादले करने पर आपत्ति जताई है। प्राथमिक शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष विरेंद्र सिंह कृषाली ने आरोप लगाया कि तबादले की आड़ में विभाग के कुछ अधिकारी अपने चहेतों को सुगम में तैनाती देने की तैयारी कर रहे हैं। जबकि, एक साल में तीन बार दुर्गम में तैनात शिक्षकों की सूची समायोजन के लिए निदेशालय भेजी जा चुकी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 
उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को ज्ञापन देकर 17 अगस्त तक समायोजन की मांग की गई है। ऐसा नहीं होने पर धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। केस-1 लीना लिम्बू कालसी के जुड्डू में वर्ष 2006 से तैनात हैं। बीते 16 साल से दुर्गम में सेवाएं दे रहीं लीना का नाम जनपद के भीतर होने वाले समायोजन के लिए प्रस्तावित है। लेकिन, तीन बार प्रस्ताव जाने के बाद भी उन्हें समायोजन का लाभ नहीं मिला। केस-2 शिक्षिका जयश्री भी पिछले 16 साल से कालसी के एक दुर्गम इलाके में तैनात हैं। उनका नाम भी समायोजन के तहत दून के सुगम स्कूल के लिए प्रस्तावित है। उनका समायोजन भी अब तक नहीं हो सका है।
जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक आरएस रावत का कहना है कि प्राथमिक विद्यालयों में तैनात अतिरिक्त शिक्षकों के समायोजन का प्रस्ताव निदेशालय को भेजा जा चुका है। शासन स्तर पर मामला विचाराधीन है। शासन से जो भी आदेश होंगे, उनका पालन किया जाएगा।

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