केहरी गांव में अवैध निर्माण पर लटकी सीलिंग की तलवार Dehradun News
केहरी गांव में अवैध निर्माण पर छावनी परिषद अब सख्ती करने जा रहा है। इन निर्माण पर सीलिंग की तलवार लटक गई है।
देहरादून, जेएनएन। कैंट क्षेत्र के केहरी गांव में अवैध निर्माण पर छावनी परिषद अब सख्ती करने जा रहा है। इन निर्माण पर सीलिंग की तलवार लटक गई है। मंगलवार को यहां बिना नक्शे के बने एक हॉस्टल का मामला बोर्ड बैठक में रखा गया। जिसपर अध्यक्ष ब्रिगेडियर नीरज गुसाईं ने कहा कि केहरी गांव में छावनी के अधिकांश क्षेत्र में निर्माण प्रतिबंधित है। जबकि वहां 80 से ज्यादा भवन बने हुए हैं। उन्होंने अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्य अधिशासी अधिकारी तनु जैन ने बताया कि इस प्रकरण पर जेई से बिना नक्शा पास कराए हुए तमाम निर्माणों की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर तलब की गई है। केहरी गांव में चकराता रोड से लगते कुछ हिस्से को छोड़ दें तो अधिकांश क्षेत्र प्रतिबंधित जोन में है। जबकि वहां न केवल आवासीय बल्कि व्यवसायिक निर्माण भी हुए हैं। निर्माण बिना नक्शे के हुए हैं तो इनका चिह्निकरण कर नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बोर्ड बैठक में कई अन्य प्रस्ताव भी पास किए गए। बैठक में उपाध्यक्ष राजेंद्र कौर सौंधी, सभासद कमलराज, विनोद पंवार, जितेंद्र, मधु खत्री, मीनू, मेघा भट्ट, एडम कमांडेंट कर्नल विरेंद्र सिंह, आइएमए से कर्नल योगेश शर्मा, कर्नल क्यू अनिमेश जतराना, मनीष यादव आदि शामिल रहे।
अतिक्रमण पर भी सख्ती
छावनी क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ भी जल्द अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए बोर्ड बैठक में टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। इस अभियान की शुरुआत प्रेमनगर से की जाएगी। जहां तमाम क्षेत्रों में अवैध निर्माण की भरमार है। बैठक में तय किया गया कि पूरे छावनी क्षेत्र में अवैध निर्माण चिह्नित किए जाएं।
अतिक्रमण तोड़ने के खिलाफ सभासद
गढ़ी-डाकरा और प्रेमनगर बाजार में बड़ी संख्या में अतिक्रमण है, जिससे आवागमन तक बाधित हो रहा है। बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर गुसाईं ने कहा कि इसे लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। बल्कि अब कैंट बोर्ड की मंशा पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अतिक्रमण के खिलाफ वृहद स्तर पर अभियान चलाने की जरूरत है। पर सभासद अतिक्रमण करने वालों का बचाव करते दिखे। उन्होंने कहा कि दिवाली नजदीक आ रही है। अगर अभी कार्रवाई हुई तो कारोबार प्रभावित होगा। ऐसे में कार्रवाई फिलहाल टाल दी गई है।
ठेका संचालक पर जुर्माना
प्रेमनगर में अंग्रेजी शराब के ठेका संचालक पर बड़ा जुर्माना लगाया गया है। उनके पास आबकारी विभाग का लाइसेंस तो है, पर उसने छावनी परिषद से ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया है। ऐसे में ठेकेदार पर व्यापार शुरू करने के दिन से 500 रुपये प्रतिदिन जुर्माना और पांच हजार ट्रेड लाइसेंस फीस वसूली जाएगी। इसके बाद उसे लाइसेंस दिया जाएगा। यहां देशी शराब का ठेका भी बिना लाइसेंस के चलता है। वहीं बड़ी संख्या में दुकानें भी बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रही हैं। सीईओ तनु जैन का कहना है कि ऐसे सभी प्रतिष्ठान चिह्नित किए जाएंगे। क्योंकि इस कारण छावनी परिषद को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
एक पेड़ काटेंगे, पांच पेड़ लगाएंगे
बोर्ड बैठक में गढ़ी क्षेत्र में पेड़ों के कटान का भी एक मामला आया, जिसमें लीची के दो पेड़ काटने की मंजूरी मांगी गई थी। जिस पर अध्यक्ष ने कहा कि सेना में व्यवस्था है कि एक पेड़ काटने पर पांच पेड़ लगाए जाते हैं। इसी आधार पर मंजूरी दी जाए।
पेट्रोल पंप की अनापत्ति का मामला लंबित
गढ़ी कैंट क्षेत्र में पेट्रोल पंप खुलने जा रहा है। जिस पर संचालक ने बोर्ड से अनापत्ति मांगी है। बोर्ड ने इसे अभी लंबित रखा है। अध्यक्ष ने कहा है कि अनापत्ति से पहले तीन पहलू पर इसकी जांच कर ली जाए। पहला ये कि संचालक के पास अन्य विभागों की अनापत्ति है या नहीं। दूसरा कहीं यह सैन्य क्षेत्र तो नहीं है। तीसरा किस नियम के तहत अनापत्ति दी जाए।
कूड़ा उठान की व्यवस्था गड़बड़ाई
गढ़ी-डाकरा और प्रेमनगर में कूड़ा उठान का जिम्मा संभाल रही कंपनी के काम से कैंट बोर्ड संतुष्ट नहीं है। न केवल आम जन बल्कि सभासदों की भी इसे लेकर कई शिकायतें हैं, जिस पर अध्यक्ष ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीईओ तनु जैन ने बताया कि कंपनी को नोटिस दिया जा रहा है। यदि सात दिन में व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो इस काम के लिए दोबारा टेंडर किया जाएगा।
यह भी पढ़ें: यहां अवैध हॉस्टलों से प्रशासन ने खींचे हाथ, जानिए वजह
यह प्रस्ताव भी पारित
- वोटर लिस्ट पर आपत्ति के निस्तारण के लिए समिति का गठन।
- स्टेशन और उपकरणों की खरीदारी जेम की गाइड लाइन पर होगी।
- प्रेमनगर क्षेत्र में पानी की लाइन बिछा रहे ठेकेदार को काम तय समय में न पूरा करने पर जारी किया जाएगा नोटिस।
- छावनी क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षक और अन्य स्टाफ की संविदा पर नियुक्ति।
- 174 संपत्तियों के म्यूटेशन को सशर्त मंजूरी। विधिक पक्ष देखने के बाद ही अंतिम स्वीकृति।
- चार अवैध निर्माण किए जाएंगे सील।
- छावनी परिषद कार्यालय के नजदीक शहीद ले. कर्नल डीएस थापा द्वार बनेगा।
यह भी पढ़ें: दून में प्रॉपर्टी डीलरों को अवैध प्लॉटिंग की खुली छूट, भरपाई करेगी जनता Dehradun News