शहरवासियों की जान से ज्यादा कीमती 50 लाख, सड़क के बीचोंबीच खड़े खंभों से हो रहे हादसे
देहरादून के रायपुर रोड पर सालभर पहले किए गए चौड़ीकरण में बिजली के खंभे सड़क के बीचों-बीच आ गए थे। जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं।
देहरादून, जेएनएन। हमारे अधिकारी सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हादसे रोकने के लिए तमाम जतन करने की बात तो करते हैं, लेकिन धरातल पर अपेक्षित प्रयास नहीं किए जाते। रायपुर रोड (गुरुनानक एकेडमी से सहस्रधारा क्रॉसिंग के बीच) पर सालभर पहले किए गए चौड़ीकरण में बिजली के खंभे सड़क के बीचों-बीच आ गए थे। जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। लेकिन, इन 25-30 खंभों को हटाने के लिए लोनिवि से लेकर ऊर्जा निगम के अधिकारी 50 लाख रुपये का बंदोबस्त नहीं कर पा रहे। बुधवार रात भी यहां एक वाहन खंभे से टकरा गया। जिससे खंभा बुरी तरह मुड़ गया और वाहन चालक बेहोश हो गया।
करीब एक साल पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत रायपुर रोड को चौड़ा किया गया। इस दौरान अतिक्रमण तो हटा लिए गए, मगर खंभे जस के तस खड़े रहे। खंभों के बाद वाली जगह पर भी लोनिवि ने सड़क को पक्का कर दिया। इससे समस्या और बढ़ गई। क्योंकि, अब ये खंभे सड़क के बीचों-बीच आ गए हैं। रात के समय अक्सर वाहन इन खंभों से टकरा जाते हैं। लेकिन, अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी नजरें फेरे हुए हैं। बुधवार को हुए हादसे के बाद क्षेत्रवासी डीवी सिंह, लव सिंह, सुधीर रावत, सतीश, गीता कुलाश्री और बीना ने प्रशासन से मांग की कि बिजली के इन खंभों को अविलंब शिफ्ट किया जाए।
ऊर्जा निगम के बजट पर लोनिवि ने खड़े किए हाथ
खंभों को शिफ्ट करने की जिम्मेदारी ऊर्जा निगम की है। मगर, इसके लिए ऊर्जा निगम लोनिवि से 50 लाख रुपये मांग रहा है। लोनिवि अधिकारियों ने इस राशि की मांग विभागाध्यक्ष से की है, मगर उच्चाधिकारी इस राशि को अधिक बता रहे हैं। इसी के चलते मामला लटका पड़ा है और लोगों की जान पर बनी हुई है।
जिलाधिकारी के निर्देश का भी असर नहीं
खंभे हटाने के लिए जिलाधिकारी की मध्यस्थता में लोनिवि व ऊर्जा निगम के बीच कई बार बात हो चुकी है। लोनिवि अधिकारियों ने यहां तक कहा कि ऊर्जा निगम ने सड़क पर अतिक्रमण कर खंभे खड़े किए हैं। लिहाजा, वह अपने खर्च पर खंभे हटाए या बजट कम करें। जिलाधिकारी भी ऊर्जा निगम अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जता चुके हैं। फिर भी प्रकरण का हल नहीं निकल पाया।
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हरिओम शर्मा (प्रमुख अभियंता, विभागाध्यक्ष, लोनिवि) का कहना है कि ऊर्जा निगम को बजट जारी करने की कवायद चल रही है। उम्मीद है कि 50 लाख रुपये से कुछ कम करके ऊर्जा निगम को बजट मुहैया करा दिया जाएगा। यह कटौती 15 फीसद सेंटेज के रूप में की जा सकती है।
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