संपत्ति का विवरण न देने पर 85 पीसीएस को नोटिस

राज्य ब्यूरो, देहरादून: शासन ने वर्ष 2018-19 में संपत्ति का विवरण न देने वाले 85 पीसीएस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इन्हें सात दिन के भीतर इसकी सूचना शासन में देने को कहा गया है। ऐसे न करने पर नियमानुसार कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। इसके बाद शासन अब यह जानकारी ले रहा है कि कितने आइएएस अधिकारियों ने संपत्ति का विवरण दिया है, ताकि केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को इसकी जानकारी दी जा सके।

प्रदेश सरकार इस समय नाकारा, अक्षम और लापरवाह कर्मचारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाए हुए है। सरकार ने बाकायदा नाकारा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए सभी विभागों से सूची भी तलब की हुई है। अब इस कड़ी में सरकार ने अधिकारियों की संपत्ति को लेकर सख्ती दिखाई है। हालांकि, पीसीएस और आइएएस अधिकारियों को प्रतिवर्ष अपनी संपत्ति का विवरण शासन को देना होता है लेकिन कई अधिकारी इसमें लापरवाह बने हुए हैं। पीसीएस अधिकारियों की ही बात करें तो प्रदेश में इस समय पीसीएस संवर्ग के 156 अधिकारी तैनात हैं। नियमानुसार इन्हें प्रतिवर्ष शासन को अपनी संपत्ति का विवरण देना होता है। शासन ने इन अधिकारियों को 15 अक्टूबर तक संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने को कहा था। शासन के इन निर्देशों को कई पीसीएस अधिकारियों ने गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। यही कारण रहा कि केवल 71 यानी 45 फीसद अधिकारियों ने ही तय समय सीमा के भीतर अपनी संपत्ति का विरण शासन को उपलब्ध कराया। शासन ने कुछ समय तक इसका इंतजार किया। अब सचिव कार्मिक ने संपत्ति का विवरण न देने वाले 85 पीसीएस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में इन सभी को एक सप्ताह यानी सात कार्यदिवस के भीतर अपनी संपत्ति का विवरण शासन को उपलब्ध कराने को कहा है। ऐसा न करने पर सर्विस रूल के अनुसार कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है।