सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, पहाड़ों में सौर ऊर्जा पर हुआ 800 करोड़ निवेश
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 800 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।
देहरादून, जेएनए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 800 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। टाटा ग्रुप ने प्रदेश में सौर ऊर्जा सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश करने की इच्छा जताई है। जल्द ही प्रमुख सचिव एमएसएमई टाटा ग्रुप के शीर्ष अधिकारियों के साथ समझौता मसौदे पर बातचीत करेंगी।
राजपुर रोड स्थित एक होटल में श्रम विभाग और इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तराखंड (आइएयू) के संयुक्त तत्वावधान में श्रम कानूनों और अग्नि सुरक्षा प्रावधानों में सुधार के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के अनुकूल वातावरण बनाया गया है। साथ ही श्रमिकों की समस्याओं का भी तत्परता से समाधान हो इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से पर्वतीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा, पर्यटन व खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग लगाने को आमंत्रित किया। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में जो खेत बंजर पड़े हैं वहा पर पांच मेगावाट तक के सोलर प्लाट स्थानीय लोगों के लिए आवंटित किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के जिन क्षेत्रों में फिल्माकन की भी व्यापक संभावनाएं हैं। वह सुविधाएं विकसित की जा रही है। कार्यशाला में इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता, महानिदेशक उद्योग एल फैनई, महानिरीक्षक अग्निशमन पुष्पक ज्योति, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल, अनिल गोयल, राकेश ओबराय आदि मौजूद रहे। ग्रामीण क्षेत्र में 82 ग्रोथ सेंटर स्थापित मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने के लिए पंचायत स्तर पर ग्रोथ सेंटरों की स्थापना की जा रही है। अब तक 82 ग्रोथ सेंटर स्थापित हो चुके हैं। भविष्य में यह ग्रोथ सेंटर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मददगार साबित होंगे।
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इससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। ऑनलाइन दर्ज होंगी श्रम कानून संबंधित समस्याएं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की प्रमुख सचिव मनीषा पंवार ने कहा कि श्रम कानून संबंधित समस्या अब ऑनलाइन भी दर्ज कराई जा सकती है, जिससे समस्याओं का जल्द समाधान संभव हो सकेगा। श्रम सचिव हरबंस सिंह चुघ और श्रम आयुक्त डॉ. आनंद श्रीवास्तव ने नेशनल पेंशन स्कीम की जानकारी दी।