उत्तराखंड में चिकित्सकों के 763 रिक्त पदों पर जल्द होगी सीधी भर्ती

देहरादून, जेएनएन। उत्तराखंड में चिकित्सकों के 763 खाली पदों पर जल्द ही सीधी भर्ती की जाएगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्दश के बात प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीएम रावत का कहना है कि चिकित्सको की भर्ती से प्रदेश का हेल्थ सिस्टम मजबूत हो जाएगा।    

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर राज्य में साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारियों के 763 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड प्रांतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के तहत साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए शासन ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को अध्याचन भेजा गया है। बोर्ड से रिक्त 763 पदों पर सीधी भर्ती के लिए जल्द विज्ञप्ति प्रकाशित कर चयन की कार्यवाही प्राथमिकता से करने की अपेक्षा की गई है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 763 चिकित्सकों की भर्ती से राज्य के हेल्थ सिस्टम को मजबूती मिलेगी। प्रदेश के हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार किया गया है। आज हर जिले में आइसीयू की सुविधा है। चिकित्सकों की संख्या पहले की तुलना में दोगुनी की गई है। टेली रेडियोलोजी और टेली मेडिसिन शुरू की गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं। 

उत्तराखंड सर्वाधिक रिकवरी रेट वाला राज्य है। हमारे यहां मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। कोरोना काल में 400 नए डॉक्टरों की भर्ती की गई है, 273 आइसीयू बेड, 165 वेंटिलेटर और 33 बाईपेप मशीनों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 13 जिला अस्पतालों औक बेस अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई पाइप लाइन का निर्माण किया जा रहा है। 

नर्सिग स्टॉफ के एक हजार पदों पर होगी भर्ती

प्रदेश में जल्द ही नर्सिग स्टाफ के एक हजार और नए पदों पर भर्ती की जाएगी। कैबिनेट में इस पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य, राजस्व, पेयजल, पर्यटन व परिवहन से जुड़े मसले आने की भी संभावना है। 

प्रदेश सरकार इस समय लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दे रही है। इस कड़ी में चिकित्सकों के नए पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन चिकित्सा चयन बोर्ड को भेजा गया है। अब नर्सिग स्टाफ के एक हजार पदों की भर्ती का मसला कैबिनेट में लाने की तैयारी है। इसमें नर्स व तकनीकी स्टॉफ के पदों को स्वीकृत करने पर चर्चा हो सकती है। बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा के मुताबिक एक रुपये में पेयजल कनेक्शन योजना पर भी मुहर लगने की पूरी उम्मीद है। 

इस योजना के तहत प्रदेश के सभी गरीब परिवारों को 2350 रुपये की बजाए सिर्फ एक रुपये में पेयजल कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। सूत्रों की मानें तो बैठक में यमुनोत्री रोप वे निर्माण कार्य में कंपनी बदलने की बात पर भी मुहर लगेगी। 

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गौरतलब है कि रोप वे निर्माण के लिए चिह्नित कंपनी का टेंडर निरस्त कर अब नए सिरे से टेंडर आमंत्रित करने की तैयारी है। बैठक में परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए वसूले जाने वाली ग्रीन सेस के इस्तेमाल के लिए बनी शहरी विकास निधि की नियमावली पर भी चर्चा हो सकती है।

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