उत्तराखंड के छोटे उद्योगपतियों की केंद्र से मांग, उद्योग विकास योजना का दो वर्ष और मिले लाभ
छोटे उद्योगपतियों ने केंद्र सरकार से उत्तराखंड के लिए उद्योग विकास योजना (आइडीएस) का लाभ अगले दो वर्ष और बढ़ाने का आग्रह किया है। जिससे प्रदेशभर के छोटे उद्यमियों को इस योजना का सही प्रकार से लाभ मिल सके।
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के छोटे उद्योगपतियों ने केंद्र सरकार से उत्तराखंड के लिए उद्योग विकास योजना (आइडीएस) का लाभ अगले दो वर्ष और बढ़ाने का आग्रह किया है। जिससे प्रदेशभर के छोटे उद्यमियों को इस योजना का सही प्रकार से लाभ मिल सके। अभी यह योजना 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो रही है। इस संदर्भ में लघु उद्योग भारती उत्तराखंड के प्रांतीय महामंत्री विजय सिंह तोमर ने नीति आयोग को शुक्रवार को पत्र प्रेषित किया।
उन्होंने पत्र में नीति आयोग को बताया है कि राज्य में करीब 95 फीसद उद्योग एमएसएमई सेक्टर से संबद्ध हैं, जिनको केंद्रीय सहायता की सख्त दरकार होती है। यह भी बताया कि उत्तराखंड ग्रीन बोनस की अपेक्षा करता है, क्योंकि मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण आक्सीजन की बड़ी मात्रा राज्य के वन आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के कारण उत्तराखंड में अनेक विकास योजनाएं लागू नहीं हो पातीं। इस कारण उत्तराखंड के लिए ग्रीन बोनस का प्रविधान प्रतिवर्ष बजट में किया जाना चाहिए।
साथ ही कहा कि राज्य में पर्यटन महत्वपूर्ण व्यवसाय है, जो कोरोना संक्रमण के कारण बुरी तरह से प्रभावित है। इसके उत्थान के लिए भी विशेष केंद्रीय सहायता की आवश्यकता है। ऐसे में पर्यावरण कानूनों पर केंद्रीय स्तर से एक बार समीक्षा की जानी चाहिए। इस संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों की समन्वय बैठक होनी चाहिए ताकि इस पर प्रभावी कार्रवाई की जाए।
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उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में प्रवासी मंत्रालय की आवश्यकता है, जिससे विदेश में बसे उत्तराखंड के लोग राज्य में निवेश के लिए आगे आएं। विजय सिंह तोमर ने बताया कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ बैठक में भी छोटे और कुटीर उद्योगों से जुड़े मामलों को उठाया गया था।