राज्य ब्यूरो, देहरादून। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में सहायता राशि उपलब्ध कराने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में मंगलवार को बीजापुर अतिथि गृह में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सचिव पंचायती राज एचसी सेमवाल ने विभाग की ओर से कुल 1.51 करोड़ की राशि के दो चेक सौंपे। मुख्यमंत्री ने विभाग की इस पहल की सराहना की।

सचिव सेमवाल के अनुसार इस राशि में सभी 13 जिला पंचायतों की ओर से अपनी निधि से एक करोड़ और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपने वेतन से 51 लाख रुपये का योगदान दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतें गांवों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को मुस्तैदी से जुटी हैं। ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में प्रत्येक ग्राम पंचायत में निगरानी समितियां गठित की गई हैं, जिनमें पंचायती राज, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, राजस्व विभाग के कर्मचारी, महिला व युवक मंगल दलों के सदस्य शामिल हैं। ये सभी गांव पहुंचे उन प्रवासियों की निगरानी कर रहे हैं, जो होम अथवा क्वारंटाइन केंद्रों में आइसोलेशन में रह रहे हैं।

जल्द हस्तांतरित होगी 15 वें वित्त की अनुदान राशि

सचिव पंचायती राज सेमवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए 15 वित्त आयोग की 85 करोड़ की अनुदान राशि जारी कर दी है। इसमें से ग्राम पंचायतों को 75 फीसद, जिला पंचायतों को 15 फीसद व क्षेत्र पंचायतों को 10 फीसद राशि का जल्द ही हस्तांतरण किया जाएगा। राज्य सरकार पहले ही राज्य वित्त की 90 करोड़ की राशि पंचायतों के खातों में हस्तांतरित कर चुकी है। ऐसे में पंचायतों में विकास कार्यों के साथ ही कोविड संबंधी कार्यों के लिए बजट की कमी नहीं रहेगी।

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