देहरादून में होटल रेडियंस से भवन कर वसूली के लिए टीम गठित

जागरण संवाददाता, देहरादून। भवन कर की वसूली के लिए नगर निगम ने सख्त रुख अपना लिया है। इसी संबंध में राजपुर रोड जाखन स्थित होटल रेडियंस से 14.86 लाख रुपये की वसूली के लिए शनिवार को नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय द्वारा अपर नगर आयुक्त आयुक्त की अध्यक्षता में सात सदस्यीय टीम गठित की गई। नगर आयुक्त ने होटल रेडियंस के स्वामी से तत्काल यह राशि वसूल करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही राशि जमा न करने पर होटल सील करने की चेतावनी दी गई है। 

नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि शहर के समस्त व्यावसायिक भवनों पर भवन कर पिछले साल भवन कर आरोपित किया गया था। इस संबंध में जाखन स्थित बीते साल छह मार्च को दून इन्फ्रेंच प्राइवेट लिमिटेड (रेडियंस होटल) को 14,86130 रुपये का नोटिस भेजा गया था। नोटिस के बावजूद होटल मालिक ने भवन कर निगम में जमा नहीं कराया।

ऐसे में भवन कर की वसूली के लिए अपर नगर आयुक्त मोहन सिंह बर्निया, उप नर आयुक्त रोहिताश शर्मा, सहायक नगर आयुक्त बिजल दास, कर एवं राजस्व अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली एवं पूनम रावत, सहायक अभियंता जयप्रकाश रतूड़ी और कर एवं राजस्व निरीक्षक सुधा यादव की टीम गठित की गई है। नगर आयुक्त के आदेश पर होटल रेडियंस को इस कार्रवाई का नोटिस फिर भेजा गया है। बताया गया कि यह धनराशि मार्च-2020 तक की है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की धनराशि इसमें शामिल नहीं है।

भवन कर में छूट सात मार्च तक बढ़ी

भवन कर में नगर निगम की ओर से दी जा रही 20 फीसद की छूट अब सात मार्च तक मिलेगी। यह अवधि शनिवार को खत्म हो रही थी। नगर निगम इस बार पांच बार छूट की अवधि बढ़ा चुका है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी थी, फिर इसे 15 फरवरी, उसके बाद 20 फरवरी और उसके बाद 28 फरवरी किया गया। इसके बावजूद भवन कर की वसूली 50 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 60 फीसद भी नहीं हो सकी है।

महापौर व आयुक्त ने की समीक्षा

शनिवार को महापौर सुनील उनियाल गामा व नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने कर अनुभाग की समीक्षा की। इसमें फरवरी तक की वसूली की जानकारी ली गई। कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने बताया कि बीते दिनों से वार्डों में कर की वसूली के शिविर भी लगाए जा रहे हैं। महापौर ने वसूली को लेकर वार्डों में अभियान चलाने, बकायेदारों को नोटिस देने व शिविर की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि कोरोना के कारण भवन कर की वसूली में गिरावट आई है, लेकिन मार्च के पहले हफ्ते से कर वसूली को लेकर व्यापक अभियान चलाया जाएगा। बड़े बकायेदारों के खिलाफ मुनादी और कुर्की की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। 

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