उत्तराखंड: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इन पांच निकायों में कूड़ा निस्तारण को 10 करोड़ किए मंजूर, जानिए

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य की पांच नगर पालिका और नगर पंचायतों में कूड़ा प्रबंधन योजना के तहत कूड़ा निस्तारण के लिए करीब 10 करोड़ का बजट जारी करने को मंजूरी दे दी है। नगरपालिका परिषद डीडीहाट में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना और विकेंद्रीकृत सेग्रीगेशन हाल की कुल लागत 2.36 करोड़ है। 

मुख्यमंत्री ने इसकी वित्तीय स्वीकृति के साथ ही केंद्रांश की पहली किस्त 41.22 लाख रुपये अवमुक्त करने की मंजूरी दी। नगर पालिका परिषद चंपावत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना व विकेंद्रीकृत सेग्रीगेशन हाल की कुल लागत 4.92 करोड़ की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति के साथ केंद्रांश के रूप में 86.01 लाख अवमुक्त करने की सहमति दी गई है।

नगर पालिका परिषद दुगड्डा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना व विकेंद्रीकृत सेग्रीगेशन हाल की कुल लागत 60.87 लाख की स्वीकृति दी गई है। केंद्रांश की पहली किस्त के रूप में मिली 10.65 लाख की धनराशि को जारी करने पर भी सहमति दी गई। नगर पंचायत तिलवाड़ा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना व विकेंद्रीकृत सेग्रीग्रेशन हाल की कुल लागत 62.93 लाख है। मुख्यमंत्री ने इसकी स्वीकृति दी है।

नगर पंचायत कालाढूंगी में कूड़ा प्रबंधन परियोजना के तहत 1.01 करोड़ की स्वीकृति के साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रांश की पहली किस्त के रूप में मिली 17.58 लाख की धनराशि जारी करने पर सहमति दी है। यह राशि सीएंडटी (कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन) से संबंधित है। ग्रामीण विकास व पलायन आयोग में चार पद सृजित होंगेमुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वित्त मंत्री के रूप में राज्य के पलायन रोकने के लिए नियोजन विभाग में चार नए पदों को सृजित करने पर सहमति दी है। ये पद आउटसोर्स से भरे जाएंगे।

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