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Uttarakhand CABINET MEETING: गढ़वाल विवि से संबद्धता नहीं छोड़ी तो कालेजों का अनुदान खत्म

Uttarakhand CABINET MEETING प्रदेश में सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कालेजों के बारे में मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्धता समाप्त कर श्रीदेव सुमन राज्य विश्वविद्यालय से संबद्धता नहीं लेने वाले कालेजों का अनुदान खत्म किया जाएगा

By Sumit KumarEdited By: Published: Fri, 15 Jan 2021 10:35 PM (IST)Updated: Fri, 15 Jan 2021 10:35 PM (IST)
Uttarakhand CABINET MEETING: गढ़वाल विवि से संबद्धता नहीं छोड़ी तो कालेजों का अनुदान खत्म
प्रदेश में सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कालेजों के बारे में मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया।

राज्य ब्यूरो, देहरादूनः Uttarakhand CABINET MEETING:  प्रदेश में सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कालेजों के बारे में मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्धता समाप्त कर श्रीदेव सुमन राज्य विश्वविद्यालय से संबद्धता नहीं लेने वाले कालेजों का अनुदान खत्म किया जाएगा। इसके साथ ही नर्सिंग स्टाफ की भर्ती में एक साल के अनुभव की बाध्यता खत्म करने का निर्णय भी लिया गया। इससे नर्सिंग प्रशिक्षित बेरोजगारों को बड़ी राहत मिली है। 

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केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्धता छोडऩे को तैयार नहीं हो रहे अनुदानप्राप्त अशासकीय डिग्री कालेजों के मामले में सरकार ने दोहरी व्यवस्था खत्म करने का निर्णय लिया है। गढ़वाल मंडल में ऐसे करीब 17 कालेज हैं जो केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। ये कालेज राज्य सरकार से अनुदान ले रहे हैं, लेकिन इन पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। इसकी वजह इनका केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध होना है। इसे लेकर कालेजों और सरकार के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल की तकरीबन एक महीने बाद हुई बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई। इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट मंत्रिमंडल को सौंप दी। 

मंत्रिमंडल की शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में 17 बिंदुओं पर फैसले लिए गए। शासकीय प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि अशासकीय डिग्री कालेजों के बारे में राज्य में अब दोहरी व्यवस्था नहीं चलने देने का निर्णय लिया है। नर्सिंग स्टाफ भर्ती में एक साल के अनुभव की बाध्यता खत्म कर दी गई है। इसके लिए संबंधित नियमावली में संशोधन को मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दिखा दी। 

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 कैबिनेट के निर्णय:

  • नॄसग भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत एक वर्ष की अनुभव की अनिवार्यता को समाप्त किया गया।
  • राठ महाविद्यालय, पैठाणी पौड़ी गढ़वाल में मृतक संवर्ग चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत पदों के सापेक्ष की गई नियमित नियुक्ति निरस्त, 16 पद खत्म, अब उक्त पदों पर  आउटसोर्स से होगी नियुक्ति। 
  • उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग के बुनकर एवं सिलाई कारीगरों के पारिश्रमिक में 50 फीसद की वृद्धि
  • चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत 366 कार्मिकों के संविलियन पर मुहर।
  • सुपर स्टार अमिताभ बच्चन करेंगे उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों की ब्रांडिंग, मैसर्स जंपिंग टोमेटो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से करार। 
  • अब सरकारी विभाग खुद जारी करेंगे टेंडर, सूचना विभाग के माध्यम से व्यवस्था खत्म करने का निर्णय। 
  • आजीवन कारावास कैदी नियमावली को मंजूरी।
  • बदरीनाथ धाम में चल रहे कार्यों के लिए वास्तुविद सेवाओं में टेंडर नहीं होगा, आइएनआइ डिजाइन फर्म का किया चयन।

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