Chardham project: चारधाम परियोजना के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित हाई पावर कमेटी की बैठक जल्द

जागरण संवाददाता, देहरादून। Chardham project चारधाम राजमार्ग परियोजना में पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव के आकलन के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित हाई पावर कमेटी (एचपीसी) की अगली बैठक जल्द बुलाई जाएगी। कमेटी के अध्यक्ष और पर्यावरणविद् रवि चोपड़ा के अनुसार, बैठक 16 दिसंबर तक प्रस्तावित है। बैठक सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के क्रम में बुलाई जा रही है। इसमें अदालत ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ ही रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि को भी शामिल करने को कहा है, ताकि जो प्रस्ताव व आग्रह कोर्ट के समक्ष रखे गए हैं, उन पर कमेटी के समक्ष विचार किया जा सके।

हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष प्रो. रवि चोपड़ा का कहना है कि उन्हें अभी कोर्ट का आदेश नहीं मिला है। न ही वे शपथ पत्र मिले हैं, जो केंद्र सरकार की एजेंसियों ने कोर्ट में दाखिल किए हैं। 

प्रो. चोपड़ा ने कहा कि सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के प्रतिनिधि भी एचपीसी की बैठक में भाग लेते रहे हैं, मगर वर्तमान में उन्होंने कोर्ट को सौंपे शपथ पत्र में क्या बात कही है, इस बारे में शपथ पत्र देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने बताया कि बैठक के बाद एक सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। आगामी बैठक में एक बार फिर सभी पक्षों के प्रस्ताव पर गौर किया जाएगा। उनका परीक्षण तकनीकी व नियमों के अनुरूप ही किया जाना है।

इस बात पर फंसा है पेच

एचपीसी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में चारधाम राजमार्ग परियोजना में सड़कों की चौड़ाई 5.5 से सात मीटर रखने की संस्तुति की है। कमेटी के अध्यक्ष प्रो. रवि चोपड़ा का आरोप है कि परियोजना के तहत निर्माण कार्य 10 मीटर चौड़ाई (डबल लेन पेव्ड शोल्डर के साथ) के हिसाब से जारी है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट भी राजमार्ग मंत्रालय के वर्ष 2018 सर्कुलर के अनुसार सड़क की चौड़ाई 5.50 से सात मीटर रखने को कह चुका है।

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