राज्य ब्यूरो, देहरादून

चीन सीमा पर सड़कों के रखरखाव और पुनर्निर्माण को लेकर उत्तराखंड के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख दर्शाया है।

शुक्रवार को केंद्रीय गृह सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गृह सचिव नितेश झा एवं अन्य विभागीय अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री के साथ बैठक के चलते मुख्य सचिव ओमप्रकाश इसमें हिस्सा नहीं ले सके। सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से उत्तराखंड में जौलजीवी समेत सीमांत क्षेत्रों की अन्य सड़कों के बारे में अपनी जरूरत केंद्र के समक्ष रखी गई। बीते रोज मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा था कि चीन सीमा पर सड़कों को सरकार दुरुस्त करना चाहती है। इससे स्थानीय व्यक्तियों के साथ ही जरूरी सामान की आपूर्ति में भी बाधा पेश नहीं आएगी।

सूत्रों के मुताबिक चीन के साथ तनाव को देखते हुए सीमांत क्षेत्रों में सड़कों की दशा सुधारी जाएगी। इसे और बेहतर करने के बारे में भी विचार किया गया। उत्तराखंड में सीमांत क्षेत्रों में सिविल लैंड और मुआवजे जैसे प्रकरण और उनकी वजह से पेश आने वाली समस्याएं काफी कम हैं। अलबत्ता सामरिक महत्व देखते हुए इन सड़कों के बारे में केंद्र की अनुमति मिलना आवश्यक है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश का कहना है कि सड़कें बेहतर होने से सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ स्थानीय निवासियों के लिए जरूरी सामग्री की आवाजाही सुगमता से हो सकेगी।

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