फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता पर उठे सवाल, आयोग अध्यक्ष व सचिव तलब; जांच के आदेश
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा मामले को गंभीरता से लेते हुए बुधवार को आयोग के अध्यक्ष एस राजू व सचिव संतोष बडोनी को तलब किया।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के दौरान ही प्रश्नपत्र व उत्तर पुस्तिका की प्रति सोशल मीडिया पर आने के बाद परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बुधवार को आयोग के अध्यक्ष एस राजू व सचिव संतोष बडोनी को तलब किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें भर्ती परीक्षा को पारदर्शिता से संपादित कराने के साथ ही गड़बड़ी पाए जाने पर जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मामले में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने निकट भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में परीक्षा केंद्रों में जैमर व ब्लू चिप लगाने की बात कही, जिससे संबंधित क्षेत्र में मोबाइल निष्क्रिय रहेंगे।
आयोग द्वारा बीते रविवार को आयोजित की गई भर्ती परीक्षा इस समय सवालों के घेरे में है। कारण यह कि परीक्षा समाप्त होने से पहले ही इसका प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका सोशल मीडिया में आ गई थी। इसके साथ ही परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने लगे हैं और इसे रद करने की मांग भी हो रही है। इन सबके बीच बुधवार को विधानसभा में मख्यमंत्री ने आयोग के अध्यक्ष व सचिव से मुलाकात कर पूरे प्रकरण की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधीनस्थ चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव को आयोग की परीक्षाओं को निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ संपादित करने के निर्देश दिए। कहा कि आयोग द्वारा संपादित की जाने वाली परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सामने आने पर उसकी व्यापक स्तर पर जांच की जाए तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।
आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने बताया कि आयोग द्वारा इस संबंधी में कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने भविष्य में आयोग की परीक्षाओं को ऑनलाइन किए जाने तथा परीक्षा केंद्र पर जैमर लगाए जाने की भी बात कही ताकि ताकि परीक्षा केंद्रों में ब्लू चिप या मोबाइल का उपयोग निष्प्रभावी किया जा सके। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फर्जीवाड़ा करने वालों को पकड़ लिया गया है।
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कानून के तहत अधिकतम दंडात्मक कार्रवाई इन लोगों पर की जाएगी। भर्ती रद करना कोई समाधान नहीं है। इसकी समीक्षा की जा रही है। जो लोग फर्जीवाड़ा करने में शामिल थे, उन्हें पकड़ लिया गया है। भर्ती हो जाएगी तो नए बच्चों को रोजगार मिलेगा। भर्ती रद करनी है या नहीं अभी इस पर विचार किया जाएगा।
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