गन्ना किसानों को जल्द होगा बकाया भुगतान, सरकार ने 198 करोड़ रुपये किए मंजूर
उत्तराखंड में किसानों को पेराई सत्र 2020-21 के लिए गन्ने का बकाया भुगतान जल्द मिलेगा। सरकार ने सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 198.64 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में किसानों को पेराई सत्र 2020-21 के लिए गन्ने का बकाया भुगतान जल्द मिलेगा। सरकार ने सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 198.64 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है।
प्रदेश सरकार पहले ही यह इरादा जता चुकी है कि किसानों को बकाया भुगतान में परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इस बारे में विभागीय मंत्री भी हिदायत दे चुके हैं। गन्ना विकास और चीनी उद्योग प्रभारी सचिव चंद्रेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। शासन ने गन्ना और चीनी आयुक्त को उक्त धनराशि सहकारी और चीनी मिलों को उपलब्ध कराने को कहा है। चीनी मिल इस राशि का उपयोग केवल गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए करेंगी।
अन्य किसी मद में इस धनराशि का भुगतान नहीं किया जा सकेगा। चीनी मिलों के प्रधान प्रबंधक को उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र आयुक्त के माध्यम से शासन को मुहैया कराना होगा। शासन ने उक्त राशि का उपयोग 31 मार्च, 2022 तक हर हाल में करने की हिदायत दी है।
इसके बाद धनराशि अवशेष रहने पर उसे शासन को लौटाना होगा। स्वीकृत धनराशि के भुगतान के लिए तय शर्तों का चीनी मिलों को पालन करना होगा। इसका उल्लंघन होने की सूरत में संबंधित लेखाधिकारी अथवा प्रधान प्रबंधक को जिम्मेदार माना जाएगा।
यह भी पढ़ें- त्रिस्तरीय पंचायतों को 90.24 करोड़ की राशि हस्तांतरित, 20 फीसद कोरोना की रोकथाम पर कर सकेंगी खर्च
Uttarakhand Flood Disaster: चमोली हादसे से संबंधित सभी सामग्री पढ़ने के लिए क्लिक करें