-उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी से क्षेत्रीय कार्यालय शिफ्ट करने के आदेश पर अमल

-नए भवन को अनुपूरक बजट में व्यवस्था, सरकारी व सहायताप्राप्त कॉलेजों को राहत

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राज्य ब्यूरो, देहरादून

गढ़वाल मंडल के 16 सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों और 55 सरकारी डिग्री कॉलेजों के साथ ही उनमें कार्यरत सैकड़ों शिक्षक व समूह-ग और घ कर्मचारियों को वेतन, पदोन्नति संबंधी दिक्कतों के निदान को लंबी दौड़ लगाने से निजात मिलने जा रही है। एक साल पहले देहरादून में उच्च शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के आदेश को अब ठोस तरीके से अमलीजामा पहनाया जाएगा। शासन ने क्षेत्रीय कार्यालय के भवन निर्माण को रायपुर डिग्री कॉलेज के समीप भूमि तलाश करने के निर्देश दिए हैं। भवन निर्माण के लिए धनराशि का बंदोबस्त अनुपूरक बजट में किया जाएगा।

दून में राज्य गठन के बाद से ही संचालित उच्च शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय को पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में शिफ्ट किया गया था। यह दीगर बात है कि क्षेत्रीय कार्यालय शिफ्ट होने के बावजूद इसकी जरूरत महसूस की जाती रही। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के कार्यालय से ही क्षेत्रीय कार्यालय का काम भी लिया जाता रहा। इसके बाद प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार ने बीते वर्ष क्षेत्रीय कार्यालय को दून में ही स्थापित करने का आदेश गुपचुप तरीके से जारी तो किया, लेकिन उस पर अमल करने की गति बेहद धीमी रही है।

शासन के साथ समन्वय के लिए स्थापित किए जा रहे इस क्षेत्रीय कार्यालय में एक संयुक्त निदेशक, एक उप निदेशक, दो सहायक निदेशक समेत कुल 11 के स्टाफ की तैनाती के आदेश किए गए, लेकिन इस पर भी सुस्ती छाई रही। वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालय और रूसा कार्यालय को दून विश्वविद्यालय के ही कक्षों में संचालित किया जा रहा है। अब इस कार्यालय में एक संयुक्त निदेशक, एक उपनिदेशक समेत कुछ कार्मिकों की तैनाती हो चुकी है। उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव आनंद ब‌र्द्धन ने दून क्षेत्रीय कार्यालय के लिए अब रायपुर डिग्री कॉलेज के आसपास भूमि चिह्नित करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशक व जिलाधिकारी को पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं। भवन के लिए धन का बंदोबस्त भी किया जा रहा है।

इनसेट:

दून विवि में होगा फीस

कमेटी का कार्यालय

दून विश्वविद्यालय परिसर में ही रूसा कार्यालय के साथ प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति और अपीलीय प्राधिकरण के लिए अलग से कक्ष में कार्यालय स्थापित करने के निर्देश शासन ने दिए। उच्च शिक्षा प्रभारी सचिव अशोक कुमार ने बताया कि उक्त दोनों संस्थाओं के लिए नोडल अधिकारी का जिम्मा उप निदेशक डॉ डीसी नैनवाल को सौंपा गया है। कार्यालय के लिए एक स्टैनो की नियुक्ति भी की जाएगी। उन्होंने शुल्क निर्धारण के लिए आने वाले सभी प्रस्तावों का एजेंडा तैयार करने और संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों या सचिवों को भी भेजने के निर्देश दिए गए।

Posted By: Jagran

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